संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पूर्वसांसद् मञ्चले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पहिलो सुनुवाइ भएको छ । रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको भए पनि अदालतले भने विपक्षीसँग छलफल गरेरमात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिने भएको छ । आगामी पुस ५ गते रिटका विपक्षी प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई समेत अदालतमा उपस्थित गराएर यसबारे छलफल गरेपछि अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे निर्णय गर्ने अदालतको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले अदालतमा विपक्षीलाई पनि उपस्थित गराउन आदेश दिएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा फेरि अर्को कानूनी बहस प्रारम्भ भएको छ । सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएपछि संविधान संशोधन प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस शुरु भएको छ । कानून व्यवसायीहरु यस विषयमा पनि दुई पक्षमा विभाजित भएका छन् । एकथरीले अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अब संविधान संशोधनबारे संसद्मा छलफल गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् भने अर्कोथरीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि यसबारे छलफलमा रोक नलाग्ने तर्क अघि सारेको छ ।
निश्चित छ– अब दुवै थरीले आ–आप्mना तर्क प्रस्तुत गर्नेछन् । यो नौलो घटना होइन । नेपालमा कानून र संविधानको व्याख्या आ–आप्mनो अनुकूलताअनुसार हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सर्वोच्चबाटै पनि एकै प्रकृतिका घटनामा फरक–फरक आदेश भएका छन् । स्तै अवस्थाका कारण देशको न्यायिक प्रणालीमाथि सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने गरेको बुभ्mन सकिन्छ । त्यसैले अब यस विषयमा पनि अनावश्यक बहस गर्नु उचित देखिँदैन ।
दल तथा तिनका नेताहरुले पनि अब देशलाई अर्को अन्त्यहीन बहसमा अल्झाउनुभन्दा सहज निकासको बाटोतर्पm अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।संविधान संशोधनको प्रस्तावमा देश दुई ध्रुवमा बाँडिएर आन्दोलन चर्किएका बेला फेरि अर्को बहस सिर्जना गरेर देशलाई अर्को अनिश्चिततातर्पm डो¥याउनुभन्दा यो समयको सदुपयोग गर्नु बढी बुद्धिमत्तापूर्ण हुने छ । यसबीचमा संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल रोकेर दलहरुबीच वार्ता र छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ । संवादहीनताले देशलाई अघि बढाउँदैन, द्वन्द्व मात्रै चर्काउँछ । त्यसैले यो समयलाई संवादमार्पmत् देशलाई निकास दिने दिशामा सदुपयोग गर्नु फलदायी हुनेछ ।
