सांसद्, सभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका मुख्य सचेतकलगायत तिनका निजी सचिवालयमा कार्यरत् कर्मचारीको सेवासुविधा, आवास सुविधा, पारि श्रमिक र भत्ता वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट आइतबार बहुमतले पारित भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा पारिश्रमिक र महङ्गी (विशेष) भत्तामा वृद्धि नगरिए पनि सांसद्हरूको आवास भत्ता ६ हजारबाट १८ हजार तथा धारा, बिजुली, सञ्चार सुविधा र मसलन्दमा व्यापक वृद्धि गरिएको छ ।
महङ्गीअनुसार सांसद्को भत्ता बढाउनु मनासिब हो तर राज्यले आम नागरिकका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरी राज्यको सुविधा भोग गरिरहेका व्यक्तिहरुको थप सुविधा बढाएर नागरिकमाथि अन्याय गरेको छ । दुई वर्षयता भूकम्पपीडितहरु छाप्रामा जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरुलाई दिने भनेर घोषणा गरिएको अनुदान सरकारले हालसम्म वितरण गर्न सकेको छैन । उनीहरुको अधिकारका आवाज उठाउने दायित्व बोकेका सांसद्हरु आप्mनै सुविधा बढाउन लालायित हुनु विडम्बना हो ।
संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल थाँती छ । मुख्य विषयलाई ओझेलमा पारेर आप्mनै तलव भत्ताका लागि विधेयक पारित गराउन तल्लीत हुनुले आम नागरिकमा राम्रो सन्देश जाँदैन । विकसित देशमा विधि निर्माता र कार्यकारी प्रमुखले अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको मात्रै सुविधा वृद्धिसम्बन्धी निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास छ तर हामीकहाँ भने आप्mनै लागि सेवा सुविधा हुनुपर्छ भनेर संसद्मा छलफल हुनुपर्ने गम्भीर विषयहरुलाई समेत ओझेलमा पार्ने काम भएको छ ।
संसद्मा यति बेला चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएका भूकम्पपीडितहरुलाई राहत दिने विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो । सरकारले अहिलेसम्म भूकम्पपीडितहरुलाई दिने भनिएको अनुदान रकम बाँडिएको छैन । यसको जवाफ सरकारसँग माग्नुपर्ने हो तर पीडितका मुद्दालाई ओझेलमा पारेर सांसद्हरु आप्mनो भत्ता बढाउन विधेयक पास गर्न ताली बजाउन आतुर हुनुले जनताप्रति सांसद्हरु जिम्मेवार छैनन् भन्ने बुभ्mन गाह्रो छैन । जनताका मुद्दा ओझेलमा पारेर आप्mनो भत्ता बढाउने सांसद्ले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । होइन भने ‘एक माघले जाडो जाँदैन’ । फेरि निर्वाचन आउँछ । भोट दिएर सांसद् बनाउने त तिनै भूकम्पपीडित पनि हुन् भन्ने तिनले हेक्का राख्नुपर्छ ।
