धनकुटा/धनकुटा जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या, प्रशासनिक सुगमता लगायतको आधारमा जिल्लालाई कतिवटा स्थानीय तहको पुनःसंरचना बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर अहिले गाउँ तह र जिल्ला तहमा निक्कै विवाद चर्किंदै गएको छ ।स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले धनकुटा जिल्लालाई कम्तीमा ४ र बढीमा ६ वटाभन्दा बढी स्थानीय तहको पुनःसंरचना नगर्ने गरी जिल्लास्थित प्राविधिक सहयोग समितिलाई परिपत्र गरेपछि स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको विषयलाई लिएर विशेष गरेर राजनीतिक दलहरुबीच एक आपसमा विवाद चुलिँदै गएको हो ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको विषयलाई लिएर धनकुटामा क्रियाशील १० वटा राजनीतिक पार्टीमा आन्तरिक रुपमा धनकुटा जिल्लालाई कतिवटा स्थानीय तह बनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको हो । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत ९ राजनीतिक दलले धनकुटा जिल्लालाई कम्तीमा ३ वटा नगरपालिकासहित सातवटा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् भने नेकपा एमाले धनकुटाले भने जिल्लालाई छ वटा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।एमालेका जिल्ला नेता चिन्तन तामाङले नेकपा एमाले धनकुटाको मान्यतासँग आयोगले निर्धारण गरेको छवटा स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको सङ्ख्या मेल खाएकाले पनि धनकुटामा छवटा नै स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । तर नेकपा एमालेका अर्का नेता भीम राईले भने जिल्लालाई पुनःसंरचना गर्दा पुस्ट्याइँसहित सातवटा स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव विजयसन्तोषी राई र माओवादी केन्द्रका जिल्ला सहसंयोजक उज्ज्वल किरातीले पनि धनकुटा जिल्लालाई कम्तीमा सातवटा स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले त्यसो भयो भने मात्र धनकुटेली जनताको भावानात्मक रुपमा सम्मान पाउने र लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने दावी गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष सञ्जयसन्तोषी राईले भने धनकुटा जिल्लाको भौगोलिक विकटताको कारण स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा कम्तीमा इलाकालाई आधार मानेर कम्तीमा १० वटा स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसो भयो भने मात्र राज्यले दिने सेवा–सुविधाको सन्दर्भमा धनकुटेली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने दावी गरेका छन् ।धनकुटा जिल्लालाई कतिवटा स्थानीय तह बनाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच चर्को विवाद चलिरहेकै बेला जिल्लाको चारवटा गाविसलाई मिलाएर छथर गाउँपालिका बनाउन माग गर्दै शुक्रबार स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक पर्वप्रसाद सापकोटालाई त्यस क्षेत्रका एक सय ५० भन्दा बढी स्थानीय वासिन्दाले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिका अहिले बनाउँदा ताङ्खुवा, परेवादिन, हात्तीखर्क र परेवादिन गाविसलाई मिलाएर छथर गाउँपालिका बनाउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । ज्ञापनपत्र परेवादिन सिँधुवा बजारका स्थानीय व्यवसायी एवं समाजसेवी मेगेन्द्र गुरुङले वाचन गरेर स्थानीय विकास अधिकारी एवं प्राविधिक समितिका संयोजक पर्वप्रसाद सापकोटालाई बुझाएका थिए ।
सो अवसरमा उनले धनकुटामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसो त उता पाख्रीवास नगरपालिकाका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानबहादुर गुरुङले पाख्रीवास नगरपालिका दुई वर्षअघि नै घोषणा भइसकेकाले स्वतः कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।नेता गुरुङले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले केन्द्रदेखि नै धनकुटालाई अन्याय गरेको बताए । उनले १ लाख १ हजार जनसङ्ख्या भएको छिमेकी जिल्ला तेह्रथुमको स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दाको सङ्ख्या ६ र धनकुटमा १ लाख ६३ हजार जनसङ्ख्या भएकोमा पनि स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दाको स्थानीय तहको सङ्ख्या ६ नै तोक्नु आपैंmमा जनसङ्ख्याको मापदण्ड नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाए । गुरुङले पाख्रीवास नगरपालिकालाई जसरी भएपनि नगरपालिका नै कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।स्थानीय विकास अधिकारी एवं स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक सापकोटाले आयोगले तोकेको छ वटा स्थानीय तहको सख्यामा शुक्रबार सहमति नभएपछि स्थानीय स्तरमा दलहरुसँग पुनः भएको सहमतिको आधारमा सातवटा स्थानीय तहको पुनःसंरचना बनाउनु पर्ने कारण र आधारसहित आयोगमा पठाइने निर्णय भएको बताएका छन् ।
