विराटनगरस्थित प्रदेशकै मुख्य सरकारी अस्पताल, कोशी अस्पतालको पछिल्लो दृश्यले नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरुप ऐना प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहेताको अनुगमनका क्रममा जे–जस्ता तथ्यहरु सतहमा आए, त्यसले बिरामीको सेवाका लागि खोलिएको अस्पताल कसरी ‘व्यापारिक सिन्डिकेट’ को अखडा बनेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । सरकारी अस्पतालमा गरिबले उपचार पाउने आशा बोकेर आउँछ, तर त्यहाँ पुगेपछि उसले डाक्टरको ‘सेटिङ’ र बिचौलियाको जालोमा परेर आफूलाई ‘दुहुनो गाई’ महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद विषय हो ।
अस्पतालको आईसीयू र सफा देखिने भागहरुमा मन्त्रीको अनुहारमा देखिएको ‘सन्तुष्टि’ आकस्मिक कक्ष पुग्दा नपुग्दै ‘विस्मात’ मा बदलिनुले के देखाउँछ भने हाम्रा अस्पतालहरु बाहिरबाट जति टल्किए पनि भित्री प्रशासन र सेवा प्रवाहको जरा कुहिएको छ । हाडजोर्नी विभागमा बिरामीका आफन्तलाई एउटा कागजको टुक्रोमा मोबाइल नम्बर दिएर बाहिरबाट महँगोमा सामान किन्न बाध्य पारिनु र अस्पतालकै मेसुको अगाडि बिचौलियाको नामै तोकेर उजुरी पर्नुले अस्पतालभित्रको सेटिङ कति संस्थागत भइसकेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । बिल नदिई अवैधरुपमा इम्प्लान्ट (स्टिल) बिक्री गर्ने र डाक्टरले तोकेकै ठाउँबाट सामान नल्याए अप्रेसन नै नगर्ने धम्की दिनु फौजदारी अपराध हो । यस्तो कार्यमा संलग्न चिकित्सक र व्यवसायीलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउनु मन्त्रालयको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्छ ।
३५ शय्याको आकस्मिक कक्षमा एउटै बेडमा दुई बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको चरम् अभावलाई गिज्याइरहेको छ । एकातिर स्रोत र साधनको अभाव, अर्कोतिर भएका जनशक्तिमा सेवाभावभन्दा पनि कमिसनको लोभ हाबी हुनुले सरकारी अस्पतालप्रति नागरिकको भरोसा टुट्दै गएको छ । कर्मचारीका आफ्नै पीडा छन्, दर्ता सहयोगीहरुको श्रमको सम्मान हुन सकेको छैन । यी सबै समस्याको चाङका बीच मन्त्रीले ‘डायरीमा टिपोट’ गर्नु र ‘समय लाग्छ’ भन्दै पन्छिनुले समस्या समाधानको ठोस इच्छाशक्तिमा प्रश्न उठाएको छ ।
अनुगमन केवल तस्बिर खिचाउने र कर्मचारी तर्साउने औपचारिक कर्मकाण्ड मात्र बन्नु हुँदैन । कोशी अस्पतालमा देखिएको बिचौलियाको जालो च्यात्न र गरिब बिरामीलाई निःशुल्क वा सस्तोमा गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न मन्त्री मेहेताले आफ्नो डायरीमा कोरिएका शब्दहरुलाई तत्काल ‘एक्सन’ मा बदल्न जरूरी छ । अस्पताल प्रशासनले पनि ‘बिरामीको चाप’ को बहाना बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन । कोशी अस्पतालमा देखिएको बेथिति नेपालका धेरै सरकारी अस्पतालहरुको प्रतिनिधि समस्या हो । यदि सरकारले चिकित्सक–बिचौलिया गठजोडलाई तोड्न सकेन भने सरकारी अस्पतालहरु उपचार गर्ने केन्द्र होइन, गरिब लुट्ने थलोको रुपमा चिनिनेछन् । मन्त्रीको अनुगमनले डायरी मात्र होइन, अस्पतालको अवस्था र बिरामीको भाग्य पनि बदल्न सक्नुपर्छ ।
