धरान । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ लौकहीमा सशस्त्र प्रहरीको गोली प्रहारबाट सिटी सफारी चालक विजय साहको मृत्यु भएको घटनामा निहत्था नागरिकमाथि राज्य पक्षबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको निष्कर्ष इन्सेकको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनले यो घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेको छ ।
इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलको संयोजकत्वमा मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारसहितको टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनमा राज्य पक्षको लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत पुस १७ गते बिहान करिब १ः०५ बजे भारतीय सीमावर्ती बजार सुनसरीको बेलाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसार्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरीसँग ५ सय रुपैयाँको लेनदेन विवाद हुँदा गोली प्रहार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घटनाका बेला मृतक विजय साह निहत्था अवस्थामा आफ्नै सवारीको चालक सिटमा बसेको र नजिकैबाट गोली हानिएको पाइएको छ । सुरक्षाकर्मीले दाबी गरेजस्तो ‘दोहोरो भिडन्त’ को प्रमाण नपाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र व्यापारीबीच हुने अवैध आर्थिक लेनदेन, सेटिङ र त्यसमा उत्पन्न विवाद नै घटनाको मुख्य कारण देखिन्छ । सामान्य विवादमा हतियार प्रयोग गरिनुलाई गम्भीर लापरबाही र गैरकानूनी कार्य ठहर गरिएको छ ।
घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । सो क्रममा दुईवटा सशस्त्र प्रहरी पोष्टमा आगजनी र तीनवटा सवारी साधनमा तोडफोड भएको थियो । झडपमा १२ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका थिए भने स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठूलो मात्रामा अश्रुग्यास प्रयोग गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पीडित पक्षबीच पुस १७ गते पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम न्यौपानेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको, दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि कानूनी कारबाही गर्ने र मृतक परिवारलाई तत्काल एक लाख रुपैयाँ किरिया खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
छानबिन समितिले दोषी सुरक्षाकर्मीविरुद्ध फौजदारी अपराधअन्तर्गत जाहेरी दर्ता गरी कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको आचरण तथा निगरानी प्रणालीमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले खुला सीमा क्षेत्रमा भइरहेका अवैध गतिविधि नियन्त्रणका नाममा नागरिकको ज्यान जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । “यो घटना राज्यको तर्फबाट भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । अध्ययन टोलीले दोषीलाई फौजदारी अपराधअन्तर्गत जाहेरी दर्ता गरी सजाय गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको आचरणमा सुधार ल्याउन सुझाव दिएको छ”–कोशी संयोजक पोखरेलले भने ।
टोलीमा संयोजक पोखरेलसहित मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल संयोजक देवी बास्कोटा, सुनसरी इन्सेक प्रतिनिधि जयकृष्ण यादव, अधिकारकर्मी चुन्नी खातुन र पत्रकार अनिल श्रेष्ठको टोलीले घटनाबारे अनुसन्धान गरेको थियो ।
