काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
उसले अनुमतिपत्र नवीकरण, ब्याज, शेयर स्वामित्व र नियामकीय सर्तमा आफूविरुद्ध असमान व्यवहार भएको गुनासो गरेको छ । पत्रमा एनसेलले नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिँदा आफूलाई भने १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्ता तिर्न बाध्य पारिएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा लगाइएको रोकले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको मौलिक हक र विदेशी लगानी सुरक्षामा असर परेको दाबी गरिएको छ ।
एनसेलले २१ वर्षदेखि १ करोड ४० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई सेवा दिँदै ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको, हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको र दूरसञ्चार सेवा सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएको स्मरण गराएको छ ।
पत्रमा सरकारका केही निर्णय र नियमावली संशोधनहरू कानूनको मर्म विपरीत र लगानीमैत्री वातावरणविरुद्ध भएको दाबी गर्दै ती निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ । कम्पनीले विशेष सुविधा नभई समान नीति, समान व्यवहार र स्थिर नियमन मात्र चाहेको स्पष्ट पारेको छ ।
एनसेलले अनुकूल वातावरण बने सेवा अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, आईपीओमार्फत् नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
