पछिल्लो समय नेपालमा पुराना ठेक्काहरु तोड्ने क्रम चलेको छ । यसले नागरिकमा सकारात्मक ‘तरङ्ग’ पैदा गरेको छ । ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्ने ल्याकत देखाएका छन् । यसले ठेकेदारहरुमा एक खालको तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । विकास देशको मेरूदण्ड हो । भौतिक पूर्वाधारको विकास बढ्दै जाँदा देशको सूचकहरु पनि सकारात्मक बन्दै जान्छन् । जुन देशमा विकास रफ्तारमा बढेको छ, ती देशहरुका अन्य कुरामा पनि परिवर्तन भएका छन् । किनकि जति विकास भयो, रोजगारको अवसर पनि त्यति नै सिर्जना हुन्छ र आर्थिक सूचकहरुमा चाँडै परिवर्तन आउँछ । तर नेपालमा पूर्वाधारमा जे जति लगानी भएको छ, ती लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म काम नगर्ने, थाती राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक थियो ।
एउटा सहर बन्नका लागि त्यहाँका सडक, पुलहरु न्यूनतम् पूर्वाधारहरु हुन् । ती पूर्वाधारहरु नभई सहरको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यहीबीचमा सुनसरीको व्यापारिक केन्द्र इटहरीमा पनि ठेक्का लिई काम नगरेका ठेकेदारहरुलाई स्थानीय सरकारले अल्टिमेटम दिएको अवस्था छ । आयोजनाहरु वर्षौंसम्म पूरा नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । लामो समयसम्म निर्माण कम्पनीहरुले सम्झौताअनुसार काम नगरी सम्पर्कविहीन बन्ने र विकासमा अवरोध पु¥याउने प्रवृत्तिले सीमा नाघेपछि उपमहानगरले सुरू गरेको यो एक्सन स्वागतयोग्य छ । पटक–पटकको ताकेता र सार्वजनिक सूचनालाई बेवास्ता गर्ने ७ वटा निर्माण कम्पनीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ । उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले गरेको कार्य सकारात्मक छ । उदाहरणको रुपमा गिरी कन्स्ट्रक्सन, अङ्कित कन्स्ट्रक्सन, एमके कन्स्ट्रक्सन, भैरव–नारायण जे.भी., प्रतिष्ठा गिरी जे.भी., अनु निर्माण सेवा र आर.वन. कन्स्ट्रक्सनलाई एक्सन लिने कार्य सुरू गरिएको छ । यी कम्पनीहरुले दर्जनौं आयोजनाहरु अहिले अलपत्र पारेका छन् ।
यी आयोजनाहरु केवल सिमेन्ट र बालुवाका संरचना मात्रै होइनन् । यी त हजारौं नागरिकको स्वास्थ्य, समृद्धिसँग जोडिएका कडीहरु हुन् । यस्ता आयोजनाहरु समयमै पूरा गर्नुपर्ने जुन दायित्व लिई आएका छन् । उनीहरुले पूरा गर्नका लागि चासो लिएको देखिँदैन । अचम्म त के भने एउटै व्यक्तिका विभिन्न फर्महरुले फरक–फरक नाममा ठेक्का लिने र काम पूरा नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । कुमार गिरीसँग सम्बन्धित तीनवटा फरक फर्महरुले थुप्रै ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको अवस्था छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता अनेकन हत्कण्डा मच्चाएर ठेक्का लिने अनि बीचैमा छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ । ठेक्का लिएकाहरुले मूल्यवृद्धि तथा भुक्तानीमा ढिलाइलाई बहाना बनाएर विकासको काममा रोक्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन । उपमहानगरले कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुले यो पटकको चेतावनीले केवल ‘कागजी’ मात्र नहुने सङ्केत दिएको छ । निर्माण कम्पनीहरुले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार कालो सूचीमा राख्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । ठेकेदारको लापरबाहीका अगाडि स्थानीय सरकार निरीह बन्नु हुँदैन । इटहरीले सुरू गरेको यो कदम अन्य स्थानीय तहका लागि पनि नजिर बन्न सकोस्, ता कि विकास आयोजनाहरु ठेकेदारको स्वार्थमा होइन, जनताको आवश्यकताका आधारमा समयमै सम्पन्न होऊन् ।
