३६ घण्टाको बीचमा फेरबदल ल्याएको जेन जीको आन्दोलनले अन्ततः नेपालकी पहिलो प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । ७५ वर्षको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा यो गौरवको विषय हो । तर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएको हिसाबमा उनको काँधमा गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ । पहिलो त उनले घोषणा गरेको ताजा जनादेशलाई मूर्तता दिनुपर्ने छ भने कार्यपालिकाको दैनिक गतिविधिलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्को अहम् भूमिका चाहिँ जेन जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्ति तथा उनको परिवारलाई कानूनी उपचारमार्फत् अपराधीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने जिम्मेवारी छ ।
यस्तै भदौ २४ गते जेन जीको नाममा भएको सार्वजनिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको आगजनी, तोडफोडमा संलग्न अपराधीलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ । यी दुई जिम्मेवारी उनको कार्यकालमा पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसो नगरेमा उनी जुन आडभरोसामा प्रधानमन्त्री भएकी थिइन्, त्यो आडभरोस टुट्नेछ र फेरि अर्को जेन जी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । यसो हुन नदिनका लागि उनको काँधमा अहिले गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ । त्यो जिम्मेवारीलाई सुझबुझका साथ पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि उनले तत्कालै उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त आयोगको पहिलो जिम्मेवारी भनेको जेन जी आन्दोलनको पहिलो र दोस्रो दिन सहादत प्राप्त गरेकाहरुमाथि भएको निर्मम गोली प्रहार घटनाका अपराधीहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनु पर्नेछ ।
योसँगै दोस्रो दिनको विध्वंशकारी घटनामा संलग्नहरुलाई सोही आयोगमार्फत् पत्ता लगाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसै पनि उनी कानूनवेत्ता भएका हिसाबले ‘कानूनी राज्य’ निर्माण गर्ने यात्रामा प्रयासरत हुनुपर्छ । त्यो उनको लागि बाध्यकारी अवस्था पनि हो । अर्कातिर जेन जीले आन्दोलनपूर्व राखेका मागहरु भ्रष्टाचार, सुशासन र जवाफदेहितालाई यो सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका उच्चपदस्थ नेता साथै कर्मचारीहरुलाई पनि छानबिन गर्नुपर्छ । जेन जीले उठाएका माग र मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने उनीहरुले सहादत प्राप्त गरेको र सत्ता फेरबदल भएको औचित्य समाप्त हुनेछ । जुन आडभरोसाबाट प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल भएकी छन् । त्यो आडभरोसालाई लत्याउनु हुँदैन । अहिलेको सरकारले धेरै काम गर्न नसके पनि केही काम गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा छ ।
नेपाली राजनीतिमा थुप्रै परिवर्तनहरु भएका छन् । २००७ सालयता ठूल्ठूला क्रान्तिकारी परिवर्तन भए पनि संस्थागत हुन सकेको छैन । सुशासन तथा जवाफदेहिता संस्थागत हुन नसक्दा नै नेपालको राजनीतिक सदैब तरल बन्दै आएको छ । सन् २००८ यता झण्डै १५ वटाभन्दा बढी सरकारहरु परिवर्तन भएका छन् । यो परिवर्तनको आडमा नेता तथा कार्यकर्ता नै मोटाउँदै गए । कर्मचारीहरु मोटाउँदै गए । जनताले यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यही प्रतिफल प्राप्त नहुँदा नै जेन जी आन्दोलनले एउटा रुप धारण गरेको हो । जरा–जरामा गाडिएर रहेको भ्रष्टाचारलाई ध्वस्त पार्न यो सरकारले सुरूवाती पाइला चाल्नै पर्ने देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरूद्धको आवाज उठाउँदै आएकी प्रधानमन्त्रीले त्यो आवाजलाई कसरी कार्यान्वयन गर्लिन् त्यो चाहिँ अबको ६ महिनाभित्रमा निश्चित हुनेछ र जेन जीको आन्दोलनले सार्थकता पाउने हो कि होइन, त्यो समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
