नेपालमा खाद्य सुरक्षाका सवालमा देखिएको चरम् लापरबाहीबारे निरन्तर समाचार आइरहन्छन् । फेरि एक पटक कटहरी गाउँपालिका–४ मा अवस्थित क्वालिटी आयल प्रा.लि.को ‘सूर्यमुखी तेल’ र क्वालिटी थाई फुड्सको चाउचाउ परीक्षणमा गुणस्तर मापदण्ड नपुगेको समाचार बाहिर आएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले नमुना सङ्कलन गरेर गरेको ल्याव परीक्षणमा ती खाद्य वस्तुहरु न्यून गुणस्तरको भेटिनु उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर बेइमानी हो । अझ चिन्ताको विषय के भने यस्तो समस्या एक–दुई उद्योगमा मात्र सीमित छैन । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा मात्र कार्यालयले १० वटा उद्योगमाथि गुणस्तरहीन उत्पादनको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको तथ्यले खाद्य आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यी उद्योगहरुले जुन वस्तु उपभोक्तासम्म पु¥याउँदै छन्, ती दैनिक उपभोग्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तेल, चाउचाउ, चिया, दूध पाउडर, पेयजललगायत वस्तु न्यून गुणस्तरको प्रयोग हुनु भनेको उपभोक्ता अधिकारमाथिको खेलवाड हो । विवेकहीन मुनाफाको लालचमा आमनागरिकको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्ने प्रवृत्तिमाथि कठोर ‘डण्डा’ चलाइदिनु पर्दछ । उपभोक्तालाई विषादी मिसिएको वा मापदण्डहीन खाद्य वस्तु खुवाएर उद्योगधन्दा चलाउनु ठूलो अपराध हो । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अघिल्लो केही वर्षयता गुणस्तरहीनता देखिएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । तीन वर्षअघि एशियन थाई फुड्स नामक उद्योगका चाउचाउमा मापदण्डविपरीतको जलांश र एसिड भ्याल्यु देखिएको उदाहरण अझै ताजै छ। बारम्बार अनुगमन हुने र चेतावनी पनि दिने तर उद्योगहरुले आफ्ना ‘कालोधन्दा निरन्तर जारी राख्ने प्रवृत्ति अब राज्यले जरैदेखि फाल्ने अभियान चलाउनु जरूरी छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई जोखिम बनाएर पैसा कुम्ल्याउने उद्योगहरुलाई कडा कारबाही हुनु जरूरी छ ।
क्यालिटी उद्योगको ‘कर्तुत केवल मुद्दा दर्तामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । दोष प्रमाणित भएपछि उद्योग बन्ददेखि जरिबाना र अनुमति खारेजीसम्मको विकल्प खुला हुनुपर्छ । साथै उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको वस्तुको गुणस्तर जान्नसक्ने लेबलिङ र ट्रेसबिलिटी प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिनु पर्दछ । यस्तो जरिबाना र सजाय होस् ता कि भविष्यमा एउटै कमजोरी निरन्तर नदोहोरिने वातावरण बनोस् । खाद्य सुरक्षा केवल प्राविधिक निकायको जिम्मेवारी होइन, यो राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार हो । यस कुरालाई राज्यले हेक्का राख्नु पर्दछ । अब पनि सम्बन्धित निकायहरुले आँखा चिम्लिरहेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि उद्योगहरुको मनपरी अझ बलियो हुने अवसर दिइरहनु हुँदैन । राज्यका सबै संयन्त्र मिलेर यस्ता उपभोक्ता ठगी गर्ने उद्योग र व्यवसायीलाई निष्पक्ष कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
