नेपाल चिया विकास निगमलाई सरकारी वनबाट करोडौं मूल्यको रूख कटान गर्न दिने प्रक्रिया सुरू भएको छ । यो प्रक्रियामा सरकारअन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी कविकास मन्त्रालय संलग्न छन् । यस्तै पुरूषोत्तम लाल साङ्घाईको स्वामित्वमा रहेको त्रिवेणी ग्रुप पनि संलग्न छ । निगमलाई माई नगरपालिका–२ को सरकारी वनबाट रूख काटेर बिक्री गर्न दिने प्रक्रिया सुरू भएको विषयमा अनेकन आशङ्काहरु उत्पन्न भएका छन् । कम्पनीले चिया बगानमा लगाएको भू–भागसँग जोडिएको सरकारी वनबाट करोडौँ मूल्यका रूख काट्ने प्रक्रियाको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोजेको देखिन्छ । रूख काट्नका लागि हाल लगत सङ्कलन कार्य सुरू भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले रोपेर हुर्काएका रूख, बनाएको भवन तथा खरिद गरेका उपकरणबाहेकमा त्रिवेणी ग्रुपको अधिकार नरहने उल्लेख छ । फास्ट ट्रयाकमार्फत् कटान गर्न दिने प्रक्रियाप्रति नै आशङ्का व्यक्त गरिँदै छ । किनकि नम्बरी जग्गाहरुमा लगाएको रुख काट्नका लागि लम्बेतान प्रक्रिया अघि सार्ने गरिएको छ । यता त्रिवेणी ग्रुपका लागि गरिएको कार्यले कतै दालमा कालो त छैन भन्ने आशङ्का जन्माएको छ ।
नेपाल सरकारका तीन–तीनवटा मन्त्रालयहरु एउटा उद्योगीका लागि किन यति सक्रिय भए ? किन फास्ट ट्रयाकमार्फत् काम गरिन थालिएको हो यो बुझ्न कठिनाइ भएको छ । उक्त सरकारी वन क्षेत्रमा करिब पाँच हजार जति रूख रहेका छन् । जसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी साल (सखुवा) का रूखहरु रहेका छन् । तर, हाल त्रिवेणी ग्रुपले कुकाठ काट्ने भनिरहेको छ । तर, चार सयभन्दा बढी हेक्टरमा लगाइएको रूख काटिँदा सालका रूखहरु काटिँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी देखिँदैन । निजी तथा व्यक्तिले आफ्नो नम्बरी जग्गामा लगाएको रूख कटान गर्नुपरेमा वन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले थुप्रै झन्झट थोपर्ने गरेको छ । अझ सालका रूख काटेमा जेल सजायसम्म गर्ने गरेको छ । तर, एउटा व्यापारीका लागि भने सरकार किन यति लचिलो देखिएको हो ? हरियो वन, नेपालको धन भन्ने नारा यसै पनि पछिल्लो समय नारामा सीमित बनेको कुरा जगजाहेर नै छ । अझ एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूख काटेर खेती गर्ने भन्ने भनाइ यहाँ प्रमाणित हुँदै गएको छ । प्रम ओलीले दातृ निकायहरुले वातावरण अनुकूलनका लागि नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान रकमको विषयमा आक्रोस व्यक्त गर्दै उक्त कुरा बोलेका थिए । यसले पनि उनको सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । कतै सरकार नै सरकारी वन मास्न सक्रिय त बनिरहेको छैन ?
वातावरणको दृष्टिले नेपालले रूखहरु जोगाउन आवश्यक देखिँदै गएको छ । विश्वमा बढिरहेको तापमानलाई नियन्त्रण गर्नमा नेपालले आंशिक भए पनि भूमिका खेलिरहेको छ । नेपाललाई हरियो वन जोगाएकै कारण पनि अनुदान दिँदै आएको छ । वातावरण अनुकूलन गर्नका लागि वनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यसकारण पनि नेपालले वातावरण जोगाउनका लागि भए पनि सरकारी वनहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । तर उल्टो कटान गरेर तहसनहस बनाउने कार्य गर्नु राम्रो कुरा होइन । यहाँ त्रिवेणी ग्रुपलाई जुन तरिकाले काम गर्न खोजिएको छ त्यसमा पनि आशङ्काहरु छन् । ती आशङ्काहरुलाई निवारण गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले यसबारे नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ । ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन लगाउने कार्य बन्द गरिनुपर्छ । नेपाल चिया विकास निगमलाई पोस्नका लागि किन यति तुच्छ काम गरिँदै छ । केही लाख तथा करोड आम्दानीका लागि अर्बौको क्षति गर्नु मूर्खतापूर्ण काम मात्रै हो । यसबारे सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयहरुले गम्भीर भएर सोचून् र सोहीअनुसार निर्णय प्रक्रियाबारे गम्भीर बनून् ।
