विराटनगर । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईको गृह जिल्ला खोटाङसहित तीन जिल्लाका ३ सय २४ जना खेलाडी राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । शनिबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको १५ औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड कोशी प्रादेशिक छनोट प्रतियोगितामा खोटाङ, सुनसरी र सोलुखुम्बु जिल्लाका खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित भएका हुन् ।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले समयमै जिल्लाहरूमा खेलाडी छनोटका लागि आवश्यक बजेट नपठाएको र समन्वयको अभावले यी खेलाडीहरू खेलकुदको उत्सवमा सहभागिताबाट बञ्चित भएका हुन् । यो घटनाले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको कार्यशैली र खेलाडीहरूप्रतिको गैरजिम्मेवार दृष्टिकोणलाई उजागर गरेको छ ।
मन्त्री राईले सम्हालेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा खेलकुद विकास बोर्ड पर्दछ । मन्त्री राई बोर्डका अध्यक्ष पनि हुन् । तर, आफ्नै जिल्लाका खेलाडीहरू सहभागी नभएको छनोट प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता मन्त्री राईले नै गरेका थिए ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डजस्तो राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धामा विभागीय मन्त्रीकै गृह जिल्लाबाट खेलाडी सहभागी नभएर राष्ट्रियस्तरमा क्षमता देखाउने अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको खेलाडीहरू बताउँछन् । खोटाङ जिल्लाबाटै प्रदेश सरकारमा अर्का प्रभावशाली मन्त्री पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईको पनि गृह जिल्ला हो । जिल्ला खेलकुद विकास समिति खोटाङका कार्यालय प्रमुख लीलाभक्त केसीले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले जेठ १५ गते खेल सम्पन्न गर्न भनेर पत्र पठाएको बताए । तर बजेट नदिएकोले खेलाडी छनोट गर्न असम्भव भएको उनले बताए । ‘पहाडी जिल्लाहरूबाट खेलाडी छनोट भए पनि विराटनगर आइपुग्न समय लाग्छ । प्रदेशले बजेट नदिएपछि कसरी खेल गराउने ?’ उनले भने, ‘प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले समयमै बजेट नदिँदा खेलाडी छनोट गर्न नसकिएको हो ।’
सुनसरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दीपक राईका अनुसार प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले जेठ २० गते पत्र पठाएर २४ गतेदेखि हुने प्रदेश छनोटमा सहभागिता जनाउन आग्रह गरेको थियो । ‘एक दिनअघि पत्र पठाएर दुई दिनभित्रमा जिल्ला छनोट गर्न भनिएको थियो, यस्तो छोटो समयमा कसरी सम्भव हुन्छ ?’ राईले भने, ‘त्यसमाथि तयारी खर्चसमेत समयमा पठाएको छैन ।’
बजेट व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले १० वटा स्थानीय तहभन्दा बढी भएका जिल्लालाई छनोटका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेको थियो तर उक्त रकम शुक्रबार मात्र पठाएको थियो । यो ढिलाइले जिल्लाहरूलाई खेलाडी छनोट गर्न पर्याप्त समय भएन ।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका कार्यालय प्रमुख कालीदास भट्टराईले मन्त्रालयबाट बजेट ढिलो आएकोले जिल्लामा पठाउन ढिलो भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन ग¥यो । हामीले थप बजेट माग गरिरहेका छौँ’–उनले भने । भट्टराईका अनुसार ११ जिल्लाले हिम्मत गरेर खेलाडी छनोट गरेर पठाएका हुन् । उनीहरूलाई आवश्यक बजेट पनि पठाइएको उनको भनाइ छ ।
कोशीका बाँकी ११ जिल्लाले मात्रै खेलाडी छनोट गरेर पठाएका छन् । यी जिल्लाका ११ सय ८८ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको सहभागितामा तीन दिनसम्म खेल भएपछि केन्द्रमा १ सय ५५ जना खेलाडी छनोट भएर जाने कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताए ।
निर्देशिकामा १५ दिनअगाडि खेलाडी छनोटका लागि स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले यो नियमको पालना गरेन । यसले नियम र कानूनप्रति बोर्डको लापरबाही दृष्टिकोण देखिन्छ । खेलकुदको क्षेत्रमा समयको महŒव बुझ्न नसक्ने बोर्डले कसरी खेलाडीहरूको भविष्य निर्माण गर्न सक्छ भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
मन्त्रीको जिल्लाबाटै सहभागिता शून्य
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डजस्तो राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउन पाउनु खेलाडीका लागि गर्वको कुरा हो । यस्तो प्रतियोगितामा उनीहरूले प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउँछन् । तर प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई समयमै बजेट नपठाउँदा खेलाडी जिल्लास्तरबाट छनोट हुन सकेनन् । ती खेलाडीहरूको सपना चकनाचुर भएको छ ।
‘हामीले महिनौंदेखि अभ्यास गरेका थियौं । स्कुलबाट छुट्टी लिएर तयारी ग¥यौं । तर अन्तिम समयमा जानकारी नै आएन’ छनोट चरणको प्रतियोगिताबाट बञ्चित भएका एक खेलाडीले भने, ‘यस्तो लापरबाहीले केवल खेलाडीको मनोबल घटाउने मात्र होइन, देशको खेलकुद विकासमा पनि गम्भीर असर पार्छ ।’
यो घटनाले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको योजनाबद्धता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बजेट व्यवस्थापन, पत्राचार, समय व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत कुरामा यस्तो लापरबाही हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको खेलाडीहरूको गुनासो छ ।
