धरान । आइतबार सुनसरीको इटहरीबाट धरानसम्म आएको ई–रिक्सा तथा टेम्पोहरूले ७ सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिएको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भए । यातायात व्यवसायीहरूले अचानक ‘यातायात ठप्प’ पारेपछि यात्रुहरूले ई–रिक्सा तथा टेम्पोलाई धेरै पैसा तिर्न बाध्य भए ।
गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुहरू अचानक अलपत्र पर्दा ई–रिक्सा तथा टेम्पोहरूले चाहिँदोभन्दा बढी भाडा लिएको गुनासो गर्दै सुदीप लम्सालले भने, ‘सार्वजनिक सवारी नचल्दा टेम्पो तथा ई–रिक्साले मनपरी भाडा लिए । पानीपियादेखि धरानको तीनकुनेसम्म आउँदा १ सय रुपैयाँ लियो ।’ यातायात व्यवसायीले सोमबार राति नै सरकारसँग ६ बुँदे सहमति ग¥यो । सहमति गरे पनि सार्वजनिक सवारी साधन चलाएनन् । जसका कारणले यात्रुहरू मर्कामा परेका हुन् । सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प पारेपछि अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) लाई पेसी तोकेको छ । उनले सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन, व्यवस्थापन र हड्ताल गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था विपरीत यातायात व्यवसायीले हड्ताल गरी जनताको हक, अधिकार हनन् गरेको भन्दै संरक्षणको माग गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले सवारी ठप्प पार्ने कारण
गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रदेश नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेलगत्तै यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले सङ्घीय सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ सँग बाझिएको भन्दै नियमावली सच्याउन माग गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशले गत जेठ १ गते राजपत्रमा ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२’ जारी गरेको थियो । उक्त विषयलाई लिएर यातायात व्यवसायी, त्यससँग सम्बन्धित मजदुर सङ्घ–सङ्गठनहरूले सरकारलाई चेतावनीयुक्त ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो । यही जेठ १४ गतेबाट यातायात व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन अगाडि बढाएका थिए । उनीहरूको दाबी थियो, ‘सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत नियमावली बनेको छ ।’
किन चलाएनन् सवारी ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशलाई पत्राचार गर्ने भनी सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमति गरे पनि मन्त्रालयले तदारुकता नदेखाउँदा यातायात व्यवसायीहरूले सवारी चलाउन अनिच्छा देखाएका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेको निर्णय सङ्घलाई नपठाएसम्म यातायात सञ्चालन नहुने जनाएका थिए । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेको निर्णय सङ्घलाई पठाएपश्चात् अनिश्चितकालीन भनिएको बन्द फिर्ता लिइएको छ भने आज (बुधबार)बाट यातायात सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रदेश सचिव एवम् वार्ता समिति संयोजक इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले मङ्गलबार जारी विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएकोले यसपूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्षलाई वार्ताको लागि पुनः आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक मिहनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि सबैमा अनुरोध छ ।’
सिण्डिकेट प्रथा कायमै
यातायात व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङलाई सञ्चालन गर्न नदिने गरी गरिएको यातायात ठप्पलाई सिण्डिकेटको निरन्तरता भएको जानकारहरूले बताएका छन् । पूर्व यातायात मन्त्रीसमेत रहेका प्रकाश ज्वालाले सरकारले यातायात व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता सिण्डिकेटको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरे । नेकपा (समाजवादी पार्टी) का सांसद्समेत रहेका उनले यातायात व्यवसायीसँग सरकार झुक्नु भनेको सिण्डिकेटप्रथाको निरन्तरता भएको बताए ।
खासमा राइड सेयरिङ सेवा नेपालमा एक दशकअघि नै सुरु भएको हो । काठमाडौँमा पठाओ, टुटल र इन्ड्राइभ सञ्चालनमा छन् । राइड सेयरिङका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूले तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त विषयमा अदालतले ‘सेवालाई नियमन गरेर सञ्चालन गर्न दिनू’ भनी आदेश दिएको थियो । सेवा सुरु भए पनि सङ्घीय सरकारले उक्त सेवालाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक कानून बनाएको छैन । त्यसो त सरकारले नै केही वर्षअघि राइड सेयरिङलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो । तर, चर्को विरोधका कारण उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो । सोही बेला नै यातायात व्यवसायीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले समेत नियमन गरेर सञ्चालन गर्न दिनू भन्ने आदेश दिएपछि यातायात व्यवसायीहरू पछि हटेका थिए ।
सहमतिमा के छ ?
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलो बुँदामा गण्डकीसहित अन्य प्रदेशले जारी गरेको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू स्थगन गर्न सबै प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । दोस्रो बुँदामा सर्वोच्च अदालतले सङ्घ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका सङ्घ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको लागि २०८० चैत २० गतेको परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तेस्रो बुँदामा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसमा विधेयक, बिमा, नीतिलगायतका विषयलाई जोडिएको छ । चौथो बुँदामा मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवम् नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाइराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेस गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पाँचौं बुँदामा यातायात क्षेत्रमा कार्यरतहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गर्न सम्बन्धित सबै प्रदेशहरूमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । छैटौँ बुँदामा यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरूपमा आवश्यक न्यूनतम् आधारहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
