सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेपछि नेपालमा फेरि एक पटक गाँजा खेतीबारे बहस चर्किएको छ । यो विषयमा कानून निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयले त छलफल नै सुरू गरेको छ । सरकारको यस्तो नीतिले लामो समयदेखि गाँजा खेती खुल्ला गरिनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका अभियन्तादेखि गाँजाबाट विभिन्न उत्पादन तयार गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएकाहरु उत्साहित बनेको देखिएका छन् । हुन त अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि गाँजाको औषधीय गुणसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान प्रक्रिया अघी बढाउने उल्लेख थियो । गाँजाबारे भइरहेको बहस सकारात्मक छ तर, यसलाई अझै कसरी नेपाललाई बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित गर्नु जरूरी छ ।

विगतमा नेपालमा गाँजाको बिक्री वितरण खुल्ला थियो । गाँजा सेवनकै लागि विदेशीहरुको समेत नेपालमा लर्को लाग्ने गरेको थियो । काठमाडौंमा हिप्पी संस्कृति त्यसैबेला विकास भएको थियो । त्यसो त विश्वयुद्धको समयमा समेत नेपालको गाँजा प्रयोग गरिएको चर्चा हुने गरेको छ । हाल पनि सिंहदरबार वैद्य खानाले गाँजाको प्रयोग गरेर औषधि बनाउने गरेको छ । विगतमा यसरी गाँजाको खुल्ला प्रयोग हुने गरेको नेपालमा कसरी गाँजा प्रतिबन्ध भयो ? भन्ने चर्चा हुनु आवश्यक छ । सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘द सिङ्गल कन्भेन्सन अफ नार्काेटिक्स ड्रग्स’ अर्थात् नार्कोटिक ड्रग्ससम्बन्धी महासन्धि पारित गरेपछि नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १९७६ मा गाँजालाई लागूऔषधका रुपमा राखेर प्रयोग र किनबेचमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसयता नेपालमा गाँजाको खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो । गाँजाको बिक्री गरेको आरोपमा धेरै युवाहरु पक्राउ परे र अहिले पनि परिरहेका छन् । गाँजाको खेती गर्ने धेरै मान्छे अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले गरेको अनुसन्धानले गाँजालाई औषधीय गुण भएको जडीबुटी भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैका आधारमा डब्ल्यूएचओले गाँजालाई हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा छलफल र भोटिङसमेत भएको थियो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि गाँजा हानिकारक लागूऔषध नभएको पारित गरेको थियो । नेपालमा पनि गाँजा खेतीले वैधानिकता पाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको धेरै भइसक्यो । एमालेका सांसद् शेरबहादुर तामाङ र अन्य केही नेताहरुले गाँजालाई वैधानिक बनाउनु पर्ने आवाज संसद्मा पनि उठाउँदै आएका थिए । अहिले यो बहसबारे सरकार अझै सकारात्मक भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नै लागूऔषध होइन भनिसकेको अवस्थामा नेपालले गाँजालाई लागूऔषधबाट हटाएर यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनेतर्फ ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । नेपालमै पनि अहिले गाँजा खेतीको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु उठिरहेका छन् । त्यसैले गाँजा खेती गर्दा कसरी व्यवस्थित गर्ने र हानि नहुने बाटो खोजी गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ । त्यसका लागि अझै राम्रो अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरूरी छ ।