इनरुवा । स्थानीयको विरोधपश्चात् नगरपालिकासहितको टोलीले इनरुवा–४ को कालोपत्रे सडक अनुगमन गरेको छ ।
८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सडक गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए । स्वयम् उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उमेश मेहताले आफूलाई नाम मात्रको जिम्मेवारी दिएर वडाध्यक्ष बौवालाल मेहता र नगरपालिकाको योजना शाखाका इन्जिनियर उमेश्वर मेहताले रकमको हिनामिना गरेको आरोप लगाएका थिए ।
उक्त विषय सामाजिक सञ्जाल हुँदै स्थानीय र सरोकारवालाका बीच पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको थियो । स्थानीयसहित सरोकारवाला र विपक्षी दलको चर्को दबाव र विरोधपश्चात् नगरप्रमुख केदार भण्डारीको नेतृत्वमा मङ्गलबार बिहान सडक अनुगमनमा पुगेको हो । प्रमुख भण्डारीले स्थानीयबासीसहित सरोकारवालाको उपस्थितिमा इनरुवा–४ पीपल चोकदेखि होलीसम्म निर्माण सम्पन्न ६ सय ८७ मिटर सडकको अनुगमन गरेको हो ।
सडक अनुगमनको क्रममा प्रमुख भण्डारीले सरसर्ती हेर्दा सडकको गुणस्तर कमजोर जस्तो देखिएको भन्दै प्राविधिक जाँच गरिने बताए । स्थानीयको गुनासो सुन्दै भण्डारीले कमीकमजोरी भेटिए दोषीउपर कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए । सडक अनुगमनका क्रममा स्थानीयले कालोपत्रे सडक मापदण्ड विपरीत निर्माण सम्पन्न गरिएको भन्दै वडाध्यक्ष, इन्जिनियर, प्राविधिक र जाँच पास गर्ने अनुगमन समितिका पदाधिकारीउपर कारबाहीको माग गरे ।
स्थानीयले नगरपालिकाको छानबिन मान्य नहुने भन्दै अख्तियारले निगरानी राख्नुपर्ने बताएका थिए । सो विषयमा नगरप्रमुखको हैसियतले आफूले निष्पक्ष छानबिन गरी जाँच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी अघि बढ्ने भन्दै त्यसपश्चात् चित्त नबुझे अख्तियारलगायतका निकाय धाउन सुझाव दिए ।
यता स्थानीयले भने निर्माण सम्पन्नपश्चात् अनुगमन समितिले पास गरी रकम भुक्तानी दिएको हुँदा सोही निकाय र पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले अनुगमन गर्नु र गुणस्तरहीनको आशङ्का जनाउँदै पुनः प्राविधिक जाँच गर्छौं भन्नु हास्यास्पद भएको बताए । यता अनुगमन समिति संयोजक बिनिताकुमारी मेहताले आफूले बाटो पास गर्दा प्राविधिकले उपलब्ध गराएको विवरण केलाएको र स्थलगत निरीक्षणका क्रममा चिटिक्क र राम्रो देखेपछि पास गरेको बताइन् ।
बाटोको विषयमा प्रमुख, वडाध्यक्षसहित सरोकारवाला अन्य सबै जानकार रहेको बताएकी उपप्रमुख मेहताले गुणस्तरहीन सडक पास गर्न सिफारिस दिएको भन्दै आफूमाथि समेत लेनदेनको आरोप लगाएकोले त्यसमा सत्यता नभएको बताइन् । उनले आफ्नो संलग्नता प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताइन् । उता वडाध्यक्ष बौवालाल मेहताले सडकबारे बाहिर उछालिएजस्तो विषय नभएको भन्दै वास्तविकता नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्ने ७ दिने प्रतिवेदनका क्रममा छर्लङ्ग हुने बताए ।
मेहताले सम्झौतापश्चात् सडक निर्माणको क्रममा उपभोक्ताको तर्फबाट ३० प्रतिशत रकम जम्मा नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले सडक बोर्डको पैसाले निर्माण भएको बताउँदै लागत साझेदारी नहुँदा रकम अभावमा केही स्थानमा कमसल काम भएको देखिए तापनि यथार्थ भने प्राविधिक जाँचपश्चात् मात्र बाहिर आउने बताए ।
विवादित बनेको ६ सय ८७ मिटर कालोपत्रे सडकको नाममा यसअघि नै सम्पन्न कामको समेत रकम निकासा गरिएको स्थानीयको आरोप छ । ३० एमएमको हुनुपर्ने कालोपत्रे तोकिए बमोजिम नभएको र २ महिनामै भत्किन पुगेको स्थानीय युवा सरोज बस्नेत बताउँछन् । सडक निर्माणका लागि इनरुवा नगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच २०७९ असार ९ गते सम्झौता भएको र पुस महिनाको ११ गते अन्तिम भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।
उक्त कालोपत्रे सडक सडक बोर्डको बजेटमा लागत सहभागितासमेत गरी ८८ लाख ८० हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ ३ पैसामा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये नगरपालिकाबाट अन्तिम भुक्तानीसम्ममा ८० लाख ६४ हजार भुक्तानी भएको छ । कमसल सडकको विषय लेनदेनमा आपसी कटुता बढेसँगै बाहिरिएको केहीको ठम्याइ छ ।
