भद्रपुर । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले कार्यालय सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ६० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ ।
भन्सारले जमिन रोक्का राखेको २८ महिनापछि सो रकम निर्धारण गरेको जनाएको छ । झापा भद्रपुर–५ मा रहेको भद्रपुर भन्सार स्तरोन्नति गर्न भन्दै ०७७ साउन २७ गतेदेखि जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा जमिन रोक्का राख्न पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जमिन रोक्का राखेपनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गरेपछि जग्गाधनी बिचल्लीमा परेका थिए । यो विषयमा ब्लाष्ट दैनिकमा मङ्सिर २१ गते समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बुधबार मुआब्जा सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपछि जग्गाधनीहरूलाई केही राहत मिलेको छ । भद्रपुर नगरपालिका साविक २ र हाल वडानम्बर ५ मा पर्ने जमिन अधिग्रहण गरिने घरजग्गाहरूको मुआब्जा निर्धारण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ बमोजिम गठित समितिको बैठकले मिति २०७९ मङ्सिर २३ गते मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेको हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ बमोजिम सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको प्रशासनको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनामा प्रकाशित नामावलीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले प्रकाशित मितिदेखि १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने जनाइएको छ । सूचनामा १ सय ९ वटा कित्ता रहेको जग्गाधनीका लागि जमिन र घर, टहराको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरी रकमसमेत तोकिएको छ ।
भन्सार विभागले २०७६ वैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई सार्ने गरी उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले निर्णय गरेको झण्डै डेढ वर्षपछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी स्थानीयको जम्मा १ सय ९ वटा कित्तामा रहेको साढे ८ बिगाहा नम्बरी र बाँकी ऐलानीसहित १० बिगाहा जमिन लिने निर्णय गरेको थियो ।
सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गासमेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा थुप्रै समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका थिए । विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरू पटक–पटक भन्सार कार्यालयमा गुनासा लिएर गएका थिए ।
गुनासा लिएर पटक–पटक भन्सारमा गए पनि पीडितको माग सुनुवाइ नभएको जग्गाधनीहरूले बताउँदै आएका थिए । भन्सारले मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले पटक–पटक भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै विभिन्न प्रकारका दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका थिए । वडा कार्यालय, भद्रपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पटक– पटक गुनासा लिएर गइसकेको पीडितहरूको भनाइ थियो ।
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत गरिसकेको छ । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न सुरु गरेको थियो ।
जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपुर्तिको विषयमा सूचना सार्वजनिक भइसकेको भद्रपुर भन्सार प्रमुख अमित तिवारीले जानकारी दिए । उल्लेखित जमिनलाई ६ भागमा विभाजन गरी रकम निर्धारण गरिएको प्रमुख तिवारीले बताए । विभागबाट अर्थ सचिवसहितको टोलीले समेत शुक्रबार स्थलगत निरीक्षण गर्ने जानकारी आएको उनले जनाए । विभागसँग रकम माग गरिसकिएको हुँदा रकम प्राप्त हुने बित्तिकै वितरण सुरु गरिने उनले जानकारी दिए ।
