इनरुवा । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालय पाँच दिनदेखि ठप्प छ । कार्यालय बन्द रहँदा सेवा प्रवाह पूर्णरूपले प्रभावित बनेको छ ।
कटौतीमा परेका करारका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा नगर सहित वडाको कामकाज प्रभावित बनेको छ । आन्दोलित समूहले कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । मूल गेटमा ताला लगाई उनीहरू धर्नामा बसेका छन् । जसका कारण सेवाग्राही भने मारमा परेका छन् ।
नगरपालिकाले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी कार्य मूल्याङ्कनको आधार देखाउँदै ५७ जना कर्मचारी कटौती गरेको थियो । कटौती गरिँदा काखापाखा गरिएको भन्दै निष्कासनमा परेकाहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । राजनैतिक स्वार्थ र पहुँचका आधारमा आफ्ना बाहेककालाई हटाइएको आरोप लगाएका उनीहरूले निर्णय सबैका लागि समान हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
कार्यालयको मूलगेटमा ताला लगाई धर्नामा बसेका करारका कर्मचारीले अडान नछाड्दा बिहीबार पाँचौं दिनसमेत नगरको कामकाज सञ्चालनमा आउन सकेन । आन्दोलित पक्षले निर्णय सच्याइनुपर्ने माग गर्दै आए पनि नगरपालिकाले भने पुनर्विचार हुन नसक्ने जनाएको छ ।
इनरुवाका नगर प्रमुख केदार भण्डारीले नगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा कार्य मूल्याङ्कनलाई ध्यान दिई कर्मचारी कटौती गरिएको स्पष्ट पारे । उनले बाँकी कर्मचारीसमेत कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा कटौती गरिने बताए ।
यसैबीच आन्दोलनको विषयमा निर्णय लिन बसेको कार्यपालिका बैठकले हटाइएका कर्मचारीको म्याद थप नहुने विषयमा सहमति जुटाएको छ । बैठकले बाँकी अन्य करारका कर्मचारीको हकमा बढीमा तीन महिना म्याद मान्य रहने र त्यसपछि भने लोकसेवाबाट कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय गरेको नगर प्रमुख भण्डारीले बताए ।
यता नगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयसँगै आन्दोलित कर्मचारीले माग सम्बोधन नभएको भन्दै विरोधका कार्यक्रमलाई थप चर्काउने निर्णय गरेका छन् । कार्यालयको ताला नखोल्ने बताएका उनीहरूले अनसन थालिने जनाएका छन् ।
इनरुवा नगरपालिकाले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी ५७ जना कर्मचारीको म्याद थप नगरी हटाएको थियो । नगरपालिकाले ५७ जनालाई हटाए पनि करार सेवाकै ७९ जना कर्मचारीको भने म्याद थप गरेको छ । नगरपालिकाले सबैलाई एकसाथ हटाउँदा जनशक्ति अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने बताउँदै आएको छ ।
