विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको बेरुजु १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ अनुसार सो बराबरको रकम बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने खर्चमा आर्थिक बेथिति प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसमेत १ सय ८३ निकायको ४४ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ४० हजार लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको थियो ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा २ मा प्रचलित कानून बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत पु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले कारोबार गरेको भनी औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । महालेखाका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु अब्कको तुलना हेर्दा बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गएको देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देखिएको बेरुजु १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाखमध्ये १०.७१ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ४४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बाँकी ८०.२८ प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने जनाइएको छ । आ.व. २०७७/७८ को कुल बेरुजुमध्ये पेस्की बेरुजुको आकार ९ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रतिवेदनले बेरुजु फस्र्यौट गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूले तोकिएको म्यादभित्र फस्र्यौट नगरेकोले उनीहरूको नामावलीसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश १ सरकार मातहतका १ सय ८१ वटा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणमा २०.९४ प्रतिशत अर्थात् ४९ वटा कार्यालयको भने बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रदेशको कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ?
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भेटिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै कुल बेरुजुको ६४.६६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५ करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । जुन अब्क लेखापरीक्षण भएको अब्कको ५.६५ प्रतिशत हो । उक्त बेरुजु रकममध्ये १४ करोड ४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । महालेखाका अनुसार प्रदेश १ मा आ.व. २०७७/७८ मा लेखापरीक्षण गरिएको कुल अब्क ४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु शून्य देखिन्छ । तर, लेखापरीक्षण अब्कको तुलनामा सबैभन्दा बढी २१.१० बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने तथा पेस्की बेरुजु रहेको छ । पेस्की बेरुजुबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मुक्त छ । सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बेरुजु भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा देखिन्छ ।
त्यहाँ १० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखाइएको छ । तेस्रोमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । लेखापरीक्षणको अब्कको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८को कुल बेरुजु ३.५६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षणका दौरान ६ लाख ८ हजार र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेपश्चात् १७ लाख ३ हजार र संपरीक्षणको क्रममा ४१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ६४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ असुल भएर राजस्वमा दाखिला भएको जनाइएको छ । महालेखाले प्रदेश १ को प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुब समक्ष पेशगरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष बेरुजुको आधार बढेको बढ्यै देखिन्छ । यसै गरी मुख्यमन्त्रीले छलफलका लागि प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने कानूनी नियम छ । महालेखाले प्रदेश १ सरकारलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउन र नियम परिपालनामा जोड दिन सुझाव दिएको छ ।
