विराटनगर । प्रदेश १ का दलित जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
५७ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) को अवसरमा विराटनगरमा भएको प्रदेश १ को पहिलो भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले तुरुन्तै दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न सरकार र सांसद्हरूसँग माग गरेका हुन् । प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यक्रम परिचालनमा दलितहरू सहभागी हुन नसकेको उनीहरूले बताए । यस्तै जातीय विभेद र छुवाछुत व्यवहारमा उन्मूलन हुन नसकेको, दलितहरूको सीप र क्षमता वृद्धि गराउन संरचना निर्माण नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले प्रदेश सरकारले दलित अधिकार ऐन निर्माण गरेर पालिकाहरूमा पनि अनुगमन र विकासको संयन्त्र निर्माण चाँडै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भेलामा सहभागी डेढ सय बढी दलित जनप्रतिनिधिहरूले दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रका सबै सांसद् र राजनैतिक पार्टीहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
भेलाले १२ बुँदे घोषणा–पत्र पनि जारी गरेको छ । जसमा प्रदेश १ मा चाँडै दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन सांसद् र सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यसैगरी संविधानको मौलिक हक सुनिश्चित गराउन प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने, तीनै तहको सरकारमा दलितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, प्रदेशमा दलित आयोगको कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐनलाई संशोधन गरेर ५ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर मुद्दामा हेल्चेक्र्याइँ गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाही गरिनुपर्ने र संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्टू घोषणा भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा प्रदेशले पनि मनाउनुपर्ने र कोटामा मात्र सीमित नगरी दलितहरूलाई समानुपातिक टिकट वितरण गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । पहिलो भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनमा सबै पार्टीहरूले घोषणा–पत्रमै उल्लेख गरेर नेतृत्व दिनेगरी दलितहरूलाई समानुपातिक रूपले टिकट दिन पनि माग गरेका छन् ।
अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि प्रदेश १ का गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर र जिल्ला समन्वय समितिमा आबद्ध दलित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो भेला प्रदेश १ सरकार, समता फाउण्डेसन अनि रिडेफ नेपालका संयुक्त आयोजनामा भएको थियो । भेलाको उदघाटन प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेका थिए ।
भेलामा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव, पूर्व राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, सांसद् उमिता बराइली, पूर्व राजदुत पदम सुन्दाससहित नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश १ का महामन्त्री उमेश थापा, नेकपा (एमाले) प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने, माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का उपाध्यक्ष शिवकुमार डाँगी, एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ अध्यक्ष महेश रेग्मी, जनता समाजवादी प्रदेश १ उपाध्यक्षलगायतले दलितहरूको हकअधिकार सुनिश्चित नभएसम्म देश समृद्ध हुन नसक्ने बताएका थिए ।
दुई दिन अयोजना भएको उक्त भेलामा शमावेशी बिज्ञ डा भाष्कर गौतम, समता फाउडेसनका अध्यक्ष प्रदिप परियार, अधिवक्त प्रकाश नेपाली, रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मालगायतले सहजीकरण गरेका थिए । भेलामा प्रदेश १ का १ सय ५० जना बढी दलित जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।
यसक्रममा पत्रकार गणेश लम्साललाई सम्मान गरिएको छ । ५७ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) को अवसरमा प्रदेश १ सरकार , समता फाउण्डेसन र रिडेफ नेपालले संयुक्त रूपमा अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि आयोजना गरेको उक्त दलित जनप्रतिनिधिहरूको भेलामा पत्रकार लम्साललाई प्रदेश १ का प्रमुख परसुराम खापुङग, समाजिक विकास मन्त्री राजन राई र स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले उद्घाटन सत्रमा सोमबार नगद र प्रमाण–पत्रसहित सम्मान गरेका थिए ।
