विजयपुर । वराहक्षेत्र नगरपालिकाले सामान खरिदका नाममा ठूलो रकम कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको छ ।
कुनै पनि सामान खरिद गर्दा सोझै खरिद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, नगरले विभिन्न सामान खरिद गर्दा कर्मचारीको नाममा भुक्तानी गरेको छ । नगरपालिकाले कर्मचारीमार्फत् सामान खरिद गरी १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ७६ मा प्रचलित कानूनबमोजिम कार्यालयले नेपालभित्र वा विदेशबाट मालसामान खरिद गर्दा सोझै सम्बन्धित बिक्रेतालाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर, वराह नगरले सोझै भुक्तानी नगरी पेश्की वा कर्मचारीको नाममा निकाशा गरी खरिद कार्य गरेकोले महालेखाले अनियमित देखाएको छ । ह्युम पाइप खरिद गरेको भनी कर्मचारी निलमकुमार कार्कीले १ लाख ५९ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
मोटरसाइकल खरिदमा कर्मचारी लक्ष्मण पौडेलले ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । विभिन्न सामान खरिद शीर्षकमा कर्मचारी अम्शा खड्काले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएकी छन् । पुनः पाइप खरिद शीर्षकमा कर्मचारी अम्शा खड्काले १ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझेको देखिएको छ ।
खेलकुद सामान खरिद शीर्षकमा राजकुमार गौतमले ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । औषधि खरिद शीर्षकमा पङ्कजकुमार रामले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । खेलकुद सामग्री खरिद शीर्षकमा सविता लम्सालले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझेकी छन् ।
खेलकुदको सामान खरिद शीर्षकमा नै रोहितकुमार लिम्बूले पनि २ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार निमित्त भई कामकाज गरेको निमित्त भत्ता सुविधा पाउने व्यवस्था छ । कार्यालयले सातौं तहका मनकुमार लिम्बूलाई निमित्त भत्ता भुक्तानी गर्दा आठांै तहको भुक्तानी गर्नुपर्नेमा नवौं तहको ५ हजार १ सय २० रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी गरेको छ ।
पदाधिकारी बैठक भत्तामा पनि पालिका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अनुसूची १ अनुसार १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा ५ हजार १ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । दीपककुमार लिम्बूले ४ बैठक भत्ताको बढी भुक्तानी ३४ सय रुपैयाँ लिएका छन् । राजु अधिकारी र कमला मगर अनुपस्थित भए पनि ८ सय ५० रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । नगरका पदाधिकारीले ऐनविपरीत थप भत्ता लिएका छन् ।
नगरका पदाधिकारीहरूले ऐनविपरीत कुल ८५ हजार रुपैयाँ थप भत्ता लिएको महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको छ । नगरको पदाधिकारीले अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेपछि १३ हजार रुपैयाँका दरले अनुगमन भत्ता सुविधा पाउने व्यवस्था छ तर, पदाधिकारीको प्रतिवेदन नबनाई थप भत्ता लिएका हुन् ।
नगर प्रमुख निलम खनालले ६ दिनको थप अनुगमन भत्ता ५ हजार १ सय रुपैयाँ लिएका छन् । उपप्रमुख कमला मगरले १० दिनको पुनः ८ हजार ५ सय रुपैयाँ थप अनुगमन भत्ता लिएकी छन् । पुनः उपप्रमुख घिमिरेले २८ दिनको अनुगमन भत्ता २३ हजार ८ सय रुपैयाँ लिएकी छन् । त्यसैगरी कार्यपालिका सदस्य शेषराज माझीले २८ दिनको २३ हजार ८ सय रुपैयाँ र कार्यपालिका सदस्य दिव्यकुमारी कार्कीले २८ दिनको २३ हजार ८ सय रुपैयाँ थप अनुगमन भत्ता लिएका छन् ।
नगरले काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिएको छ । नगरले महेन्द्र चोकदेखि बाङ्गे जाने बाटो सम्पन्न नभई निर्माण व्यवसायी एल एण्ड एम कन्स्ट्रक्सनलाई भुक्तानी दिएको हो । नगरले सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न नगरी ४ लाख ८ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
