विजयपुर । रामधुनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्याय निरूपण सम्बन्धी एउटा मात्रै बैठक गरे पनि भत्ता भने १४ वटा बैठकको लिएको पाइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ अनुसार कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपणका लागि उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

रामधुनी नगरपालिकाको न्यायिक समिति सदस्यहरूले एउटा मात्रै विवाद समाधान सम्बन्धी बैठक गरेर १४ वटा बैठकको भत्ता लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको १५ वटा बैठक बसेको छ । जसमा एउटा बैठक मात्रै न्यायिक निरूपणसम्बन्धी बैठक बसेको छ ।

अन्य १४ वटा बैठक भने शुभकामना आदान–प्रदान, भौतिक सामग्री माग गर्ने, मेलमिलापकर्तालाई भत्ता दिनेलगायतका बैठक बसी न्यायिक समितिका मेलमिलापकर्तालाई रकम वितरण गरेको छ । समितिका सविना चौधरी, रुद्रबहादुर बस्नेत, केशव गौतमले पटक पटक गरेर ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ ऐनविपरीत भत्ता लिएका छन् ।

उक्त रकम महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ । नगरले ऐनविपरीत कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा २८ लाख ४ हजार १८ रुपैयाँ वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले अतिरिक्त काम गरेको भन्दै भत्ता वितरण गरेको हो ।

तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अतिरिक्त काम गरेको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन । अतिरिक्त काम गरेको भत्ता भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नगरले स्वीकृति नलिई रकम वितरण गरेको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अनुसार पदाधिकारी बैठक भत्ता १ हजार मात्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयले १५ सयका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । उपप्रमुख सविना चौधरीले ३४ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ ऐनविपरीत अनुगमन भत्ता लिएकी छन् ।

कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी गौतमले १९ सय ७०, कार्यपालिका सदस्य सिर्मता विकले ३४ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ भत्ता लिएकी छन् । कार्यपालिका सदस्य टीकालक्ष्मी श्रेष्ठले ३४ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ ऐनविपरीत भत्ता लिएकी छन् । ऐनविपरीत थप अनुगमन भत्ता कुल १ लाख ५ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।