झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको बजेट दुरुपयोग गरेको छ । दक्षिणी झापाको यो स्थानीय तहले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गरेको खुलेको छ ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदानमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कचनकवल गाउँपालिकालाई राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, गाउँपालिकाले भवन निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारको एक करोड बजेट खर्चमा तानिसकेको भेटिएको छ ।
प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय झापाको तथ्याङ्क अनुसार गाउँपालिकाले जेठ महिनासम्म ६६ लाख ६७ हजार खर्च गरेको थियो, भने असार महिनामा ३३ लाख ३३ हजार खर्च गरेको देखिएको छ ।
सरकारको खर्चसम्बन्धी मार्गदर्शन नियमअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले फ्रिज भएको रकम साउन ७ गतेसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय झापाका कर्मचारी राम आचार्यले जानकारी दिए । तर, गाउँपालिकाले असारमा खर्च हुन नसकेको फ्रिज रकम अहिलेसम्म फिर्ता गरेको देखिँदैन । शुक्रबारसम्म गाउँपालिकाले प्रदेश लेखा इकाईमा आएर फ्रिज भएको रकम फिर्ता नगरेको कर्मचारी आचार्यको भनाइ छ ।
यता गाउँपालिकाले खर्च भएको रकम फ्रिज भएको दाबी गर्दै आएको छ भने प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयको तथ्याङ्कमा नदेखिएपछि गाउँपालिकाको यस्तो अपारदर्शी कामप्रति स्थानीय स्तरबाटै विरोध सुरु भएको छ ।
स्थानीय हरि बस्नेतका अनुसार भवन निर्माण कार्यमा गाउँपालिकाकाे प्राविधिक पक्षले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको छ ।
‘प्रदेश लेखा इकाईको तथ्याङ्क हेर्दा गाउँपालिकाले सबै रकम आफ्नो खातामा ल्याइसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कामै पूरा नगरी कसरी रकम गाउँपालिकाका खातामा रहिरह्यो, फ्रिज हुने रकम अझै किन फिर्ता भएन ।’
घटना बाहिर आएपछि अहिले गाउँपालिका फ्रिज रकम फिर्ता गराउने चलखेलमा लागिसकेको उनको भनाइ छ ।
‘भवनको कुल लागत ८३ लाख हो, गाउँपालिकाले १६ लाख फ्रिज भएको दाबी गर्दै आएको छ, प्रदेश सरकारकै बजेटबाट भवन बन्ने हो, भने गाउँपालिकाको ३० लाख कहाँ गयो ? । फ्रिज रकम १६ लाख कहाँ छ ? उनले भने ।
यता नेपाल तरुण दल झापा क्षेत्र नम्बर ३ का सभापति खड्गबहादुर लिम्बूले भवन निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार भएकाले अविलम्ब छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
भवन निर्माणको काम गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘निर्माण स्थलमा दुई नम्बरी इँटा प्रयोग भइरहेको छ, यसको अनुगमन कसले गर्ने हो ?’
‘भवनको बजेट ८३ लाख हो भने प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत छुट्टिनु हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, तर असारसम्मको फरफारकको अवस्था बुझ्दा त्यस्तो देखिँदैन, प्रदेश सरकारकै ८३ लाख बजेट खर्च भएको देखिन्छ, यो कसरी हुन गयो, यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ ।’
भवन निर्माणमा राजवंशी विकास समितिलाई एक पटक पनि जानकारी नगराएको समितिका सचिव कनक राजवंशीले आरोप लगाए । कम्पनीले पिकेट इँटा प्रयोग गरिरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
भवनमा भेटिएका कम्पनीका इञ्जिीनीयर प्रमोदकुमार राजवंशीले ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरे । रकम भूक्तानीको विषयमा जानकारी नभएको उनको भनाइ थियो ।
यता प्रदेश सरकारको एक करोड र गाउँपालिकाको ३५ लाख गरी एक करोड ३४ लाख ३५ हजार १४८ रुपैयाँ बराबरको इस्टिमेट रकम तोकेर गाउँपालिकाले २०७७ साल कार्तिक २० गते कचनकवल ३ स्थित आमबाडीमा बन्ने राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
त्यसपछि भवन निर्माणका लागि २० वटा फर्मले दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये नेपाल पूर्वाधार एण्ड सप्लायर्स बागडोग ४ काठमाडौँले ठेक्का पारेको थिए ।
सप्लायर्सले भ्याटसहित सो ठेक्का ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँमा लिएको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर अमित ढुङ्गानाले बताए । टेन्डर स्वीकृतिका लागि सात दिनको आशयको सूचना पुस ९ गते निकालेको र माघ ९ गते सप्लायर्ससँग निर्माण सम्झौता भएको इञ्जिनियर ढुङ्गानाले बताए । डेढ तले भवन असार २५ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
तर, निर्माण कम्पनी सञ्चालक टेकबहादुर श्रेष्ठले कोभिडको कारण देखाउँदै एक महिना म्याद थप गरेको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत केशव मैनालीले बताए ।
गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण कार्य भएकोले गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकले साउन २५ गतेसम्म म्याद थपेको उनको भनाइ छ । असार २५ गतेसम्म भवनको हिसाब फर–फारक गर्दा ६६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको इञ्जिनियर ढुङ्गानाले बताए ।
निर्माण कम्पनीले पेस्की रकम १६ लाख ५० हजार र पहिलो किस्ताबापत् २३ लाख ४ हजार ९ रुपैयाँ लगिसकेको र दोस्रो किस्ताका लागि २५ लाख ३१ हजार माग गरेको उनले बताए ।
त्यति भएपछि असार २५ गतेसम्म निर्माण कम्पनीले ४८ लाख ३१ हजार र ९ लाख पेस्की कट्टी गरी ५७ लाख ६० हजार पाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यही प्राविधिक प्रतिवेदन लेखा शाखालाई बुझाएको उनले बताए । गाउँपालिका लेखा अधिकृत मनमोहन सिग्देलले अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले पेस्कीसहित ३९ लाख ५४ हजार लगिसकेको बताए । प्रदेश सरकारको एक करोड बजेटमध्येबाट १६ लाख ४५ हजार ९१४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश लेखा इकाईमा साउन ७ गतेसम्म पनि फ्रिज रकम दाखिला नभएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘फ्रिज रकम फिर्ता पठाउन केही ढिलाइ भएको हो, गाउँपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारको फ्रिज भएको रकम पठाउन बाँकी छ ।’
फ्रिज रकम नपठाउँदा विवाद आएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘अब छिट्टै रकम पठाएर यस विषयमा जानकारी गराउने छु ।’
यता निर्माण कम्पनीका सञ्चालक श्रेष्ठले अहिलेसम्म आफूले गाउँपालिकाबाट पेस्की बापतको १६ लाख ५० हजार र पहिलो किस्ताको २३ लाख ४ हजार ९ रुपैयाँबाहेक अन्य भुक्तानी नपाएको बताए ।
