इटहरी। इटहरी–१९ मा रहेको सहिद स्मृति आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै केही दिनदेखि विवाद उत्पन्न भएको छ । विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको हो । 

द्वन्द्वकालको समयमा मारिएका, अपाङ्ग, अशक्तका छोराछोरी अध्यापन गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको विद्यालयमा केही सीमित व्यक्तिले रजाइँ गरेको र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सङ्ंघर्ष समिति बनाएर स्थानीयहरू दबावमा उत्रिएका छन् । 

केही दिनअगाडि स्थानीयले सङ्घर्ष समिति बनाएर विद्यालयमा भए–गरेका आर्थिक हरहिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । अभिभावकहरूले व्यवस्थापन समितिविरूद्ध ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै केहीदिन अघिमात्रै विद्यालय परिसरमा तालाबन्दी गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मणकुमार राईले बताए । विद्यालयले आर्थिक पारदर्शिता नदेखाएका कारण दबाव दिनु परेको राईले बताए ।

सरकारले वार्षिक रूपमा तीन करोड २२ लाख रुपैयाँ उक्त विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । विद्यालयमा लाखांै अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

यता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मणिराम गिरीले भने विद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको भनेर मिथ्या आरोप लगाइएको बताए । उनले विद्यालयमा अनियमितता भएको भए सत्य–तथ्य छानबिन हुनुपर्ने बताए । तर, विद्यालयलाई सङ्कटमा लाने किसिमको काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

विद्यार्थीले गरे आन्दोलन

विद्यालय प्रशासनबाट रुष्ट बनेका विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गरेका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखापाललाई करार थप नगरिएको भन्दै विद्यार्थीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवचन्द्र राई र लेखापाल लीलाराज काफ्लेको करार अवधि सकिएको छ । 

कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले व्यवस्थापन समितिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गिरीले भने प्रअ र लेखापाललाई निष्कासन नगरिएको बताउँछन् । केन्द्रीय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष कृष्ण सापकोटा र धर्मशीला चापागाईंको टोली निरीक्षणमा आएको र त्यही टोलीले करार नथप्न निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष गिरीले बताए । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख सूर्य सुवेदीका अनुसार व्यवस्थापन समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय अभिभावक र प्रअबीच छलफल राखिए पनि निक्र्यौल आउन सकेको छैन ।

‘यो आन्तरिक व्यवस्थापकीय समस्या भएकाले विद्यालयमै समाधान गर्नका लागि छलफल भएको छ’ सुवेदीले भने, ‘सामान्य हिसाबमा बुझ्दा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिबीचको दूरी बढेको देखिन्छ ।’ उनले त्यहाँ अध्यापन गराउने सबै शिक्षक करारमा रहेको र हाल प्रधानाध्यापक र लेखापालबाहेक अन्यको म्याद थप गरिएको बताए ।