बिर्तामोड/ नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का नलाग्दा झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा करोडौं राजस्व गुम्ने भएको छ ।
नगरपालिकाले तीनपटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कुनै टेण्डर नपरेपछि नगरको आन्तरिक आम्दानी गुम्ने भएको हो । गत कात्तिकमा पहिलो पटक नगरक्षेत्रका तोकिएका नदीजन्य सामग्री उत्खनन्, सङ्कलन, घाटगद्दी, एवम् बिक्री गर्नका लागि अनुमति दिने गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो । नगरले ४ करोड ३२ लाख १ सय ५६ रुपैयाँ अङ्क तोकेर पहिलो पटक ठेक्का खोलेको थियो ।
सो समयमा कुनै ठेकेदार संस्थाबाट बोलपत्र नपरेको अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पङ्कज भुर्तेलले बताए । पहिलो पटकमा कुनै ठेक्का नलागेपछि मङ्सिर २२ गते ४ करोड १६ लाख ९६ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यो पटकसमेत कुनै व्यवसायीले कुनै बोलपत्र दर्ता नगरेको उनले बताए । तेस्रो पटक पुष १३ गते सोही अङ्क राखेर ठेक्का आह्वान गरे पनि बोलपत्र दर्ता भएन ।
नगरपालिकाले लगाउने ठेक्कामा समस्या उत्पन्न भएपछि यो वर्ष अनधिकृत उत्खनन् धेरै भएको नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले बताए । ‘दुई पटकमा ठेक्का लागेन भने सार्वजनिक डाक बढाबढ गर्नुपर्ने हुन्छ’ रानाले भने, ‘तीनपटक ठेक्का खोल्दा पनि कुनै फर्म वा निर्माण कम्पनीले बोलपत्र दर्ता नगरेपछि सार्वजनिक डाक बढाबढमार्फत् ठेक्का दिनुपर्ने नियम छ ।’
सोही नियम बमोजिम नगरपालिकाले आइतबार डाक बढाबढका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । तर, सो कार्यक्रममा पनि कुनै ठेकेदार संस्थाले ठेक्का लिन अस्वीकार गरेका छन् । यो वर्षको नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्ने समयसीमा सकिन लाग्दा पनि ठेक्का नलागेपछि करोडौंको राजस्व गुमेको हो । जेठ मसान्तदेखि देशभरका नदीजन्य सामग्री उत्खनन् कार्य रोकिने गरेको छ ।
गतवर्ष अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट बहने नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का एसयुएस कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । कन्स्ट्रक्सनले टाङ्टिङ, नेते र गोयाङ नदीमा सामग्री उत्खनन् गरेपनि बिरिङ नदीमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । स्थानीयले सम्झौता बमोजिम उत्खनन् गर्न रोक लगाएपछि ठेकेदार संस्था ठेक्का रकम फिर्ताको माग गर्दै अदालत गएको छ । अदालतबाट हालसम्म निर्णय भने भइसकेको छैन ।
उत्खनन् गर्न स्थानीयले अवरोध गर्ने भयका कारण ठेकेदार संस्था अर्जुनधाराका नदीमा सामग्री उत्खनन्, सङ्कलन र निकासी कर असुल गर्न पाउने गरी ठेक्का लिन तयार नभएका हुन् । ठेकेदार संस्थाले चासो नदेखाएपछि नगरपालिकाको राजस्व गुमेको हो । समय गुज्रन लागेपछि आन्तरिक आम्दानीको बलियो स्रोत उपयोग गर्ने बारेमा अन्यौल उत्पन्न भएको अधिकृत भुर्तेलले बताए । भुर्तेलले भने, ‘कानूनअनुसार हामीले ठेक्का लगाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’ गतवर्ष समेतको आईईई रिपोर्ट अनुसार अब १ करोड ८२ लाख मूल्यको नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न बाँकी रहेको छ ।
