चीनले १० दिनमा भव्य अस्पताल र पुल निर्माण गरिरहँदा नेपालमा भने एउटा सानो आयोजना १० वर्षसम्म पनि बनिनसक्ने प्रावधान छन् । झन्झटिलो प्रावधान जुन कर्मचारीलाई कमिसन माग्न सजिलो हुने गरी बनाइएको छ । लामो प्रक्रिया पूरा गरेर काम शुरु भए पनि नेपालको कतिपय आयोजनाहरू पूरा हुने गरेका छैनन् । निर्माण थालेर त्यतिकै छाडिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । निर्माण कम्पनीहरूले पनि केही रकम कर्मचारीलाई भागबण्डा लगाउने गरेका कारण सम्बन्धित निकायले ठेकेदार कम्पनीबारे चासो राख्दैनन् । आधि काम गरेर छाडिए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाउनु विडम्बना हो ।

ठूलादेखि साना ठेकेदार कम्पनीहरूले काम शुरु गरेर त्यतिकै छाड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पुल सडक, खानेपानीजस्ता आयोजनाहरू निर्माण गर्न तोकिएको समयसीमा पार गरिसक्तासमेत पूरा हुँदैनन् । सम्झौता अनुसार निर्माण पूरा नगरी बस्ने ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध राज्य बेखबर हुने गरेको छ । सानो उदाहरण धरान–५ स्थित देउराली–खैरेनी जोड्ने अँधेरी खोलाको पक्की पुल निर्माण पूरा हुने समय आठ महिना अघि सकिएको हो । ठेकेदार कम्पनी एचएम विल्डर्स आधि काम गरेर बेपत्ता छ । विल्डर्सलेदुई वर्षभित्र सकिने गरी पुल आयोजना सेक्टर वान कार्यालय धरानसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, ठेक्का अवधि सकिएको एक वर्ष बितिसक्तासमेत ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छैन । पहुँचका आधारमा ठेक्का पाउने र पेस्की लिएर काम नगरी राज्यको दोहन गर्ने परिपाटी विकराल बनेको छ ।

पुल अनुगमन, निर्माण भए नभएको हेर्ने जिम्मेवारी पुल आयोजना सेक्टर वान कार्यालय धरानको हो । पहुँचको भरमा ठेक्का पाएको कम्पनी विरुद्ध कुनै एक्सन लिन नसक्ने कमजोरी पुल आयोजना सेक्टर हो । यसको जवाफदेहिता कार्यालयले लिनु पर्दछ । कमसल निर्माणदेखि लिएर समयमा निर्माण सम्पन्नता हुने नहुनेबारे खोजविन गर्ने समयमा नै स्तरीय काम सम्पन्न गराउने आधिकारिक निकाय सेक्टर कार्यालयको बेवास्ताले नै ठेकेदार कम्पनीले लापारवाहीको चरम सीमा नाघेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। समयमा कर्डा गरेर निर्माण सम्पन्न गराउने दायित्वबाट नियमनकारी निकाय किमार्थ पन्छिनु हँुदैन । जनताले तिरेको करबाट आएको त्यस्तो राज्यको ढिकुटी काम नगरी दोहन गर्ने ठेकेदार कम्पनी र काम दिएर भए नभएको विषयमा चासो नगर्ने सेक्टर कार्यालय जवाफदेही हुनु पर्दछ । काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आयोजनाले लगाम लगाउनु पर्दछ । सो क्षेत्रमा पुलको अभावमा स्थानीयवासी समस्यामा पर्दै आएका छन् । धरान–५ को अलपत्र पुल तत्काल निर्माण सम्पन्न गरेर जनतालाई राहत दिलाउने जिम्मेवारी सेक्टर कार्यालयले भुल्नु हँुदैन।