धरान / सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ठूलो रकम लिएर काम नगर्ने सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रालिसँग भएको शीतभण्डारगृह निर्माण सम्झौता रद्द गरेको छ । कम्पनिले लिएको ९० लाख पेस्की रकम पनि सरकारले फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको छ ।
राज्यबाट सूविधा लिएर काम नगर्ने यो सहित झापा, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तु, सर्लाही र कैलालीका ६ वटा कम्पनिसँगको सम्झौता रद्द गरेको कृषी मनत्रालयले जनाएको छ ।
शीतभण्डारगृह निर्माणका नाममा परियोजनाबाट मन्त्री, नेता र पहुँचवालाको सहयोगमा अनुदानमा लगेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को लागि परियोजनाले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–६ बकलौरीमा कृषकहरुको सुविधाका लागि भनेर कोल्ड स्टोरेज खोल्ने भनेर सम्झौता भएको थियो ।
कोल्ड स्टोरेज निर्माणका लागि ५ विगाहा जग्गा संरक्षण गरि गत २०७५ चैत्रमा परियोजनासँग कोसी कोल्ड स्टोरेज प्रालि भन्ने कम्पनिसँग सम्झौता भएको थियो । २३ करोड ६६ लाख ३४ हजार लागत मध्य १० करोड अनुदान तथा १३ करोड ६६ लाख ३४ हजार निर्माण कम्पनिले व्यहोर्ने गरि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको एक बर्ष वित्न लाग्दा बनाउने भनिएको कोल्ड स्टोर निर्माण शुरु नगरिएको समाचार आए पछि सरकारले अनुगमन गरि काम नगर्ने कम्पनिको सम्झौता रद्द गरेको हो ।
समाचार प्रभाव
काठमाडौं बस्ने सोलुका शेर्पाहरुले प्रस्ताप पारेको र केन्द्रले नै हेरिरहेको र उनीहरुले सम्झौता गर्दा ९० लाख पेस्की लिएर हालसम्म कुनै काम भएकाे थिएन । ती शेर्पालाई उभाएर धरानस्थित निर्माण कन्ट्रि क्लव संचालक शशी भण्डारीसमेत शेयरमा रहेको बताइएको छ ।
माघ ७ गते ब्लाष्टखवरले समाचार प्रकासित गरेकाे थियाे । लगतै कृषि मन्त्रालयले टोली खटाएर अनुगमन गरेको थियो । कोसी कोल्ड स्टोरेज प्रालिले काम नगरेको भेटिएपछि मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गर्न परियोजनालाई निर्देशन दिएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयले सहसचिवहरू सहदेवप्रसाद हुमागाईं, कृष्णप्रसाद पौडेल, श्रीराम घिमिरे र प्रमोदकुमार रिजालको नेतृत्वमा टोली खटाएर १० वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उनीहरूले गत शुक्रबार कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाए पछि मन्त्रीले नै सम्झौता रद्द. गर्न निर्देशन दिएका बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाममा सरकारले नीजि कम्पनिलाई पोस्ने काम गरेको थियो । व्यक्तिको नाममा करोडौ अनुदान दिएर राज्यको ढिकुटी दोहोनलाई रोक्ने काम भएको छ ।
याे पनिः निजी कम्पनिलाई करोडको सरकारी अनुदान, काेल्ड स्टाेर खाेल्न ९० लाख पेस्की , काम शुन्य
