आइतबारका केही अनलाइनहरूमा एउटा खुशीको खबर पढ्न पाइयो ‘जुम्लाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क हवाइसेवा’ । जुम्लामा गर्भवती र सुत्केरीलाई लक्षित गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारको व्यवस्था सुत्केरी हुने बेलामा अस्पताल पुग्न नसकी ज्यान गुमाउनेहरूका लागि यो खुशीको सञ्चार थियो । बेला बेलामा सुत्करी बेथाले च्यापेकी महिलाको उपचार अभावमा मृत्यु भन्ने समाचार अखबारमा आइरहन्छ । दुर्गममा डाक्टर पाइँदैन । शहरमा लान यातयातको अभाव छ । त्यस्तो बेला हवाई उद्धार आवश्यकीय कुरा हो । ढिलो गरी काम भए पनि सरकारको यो कामलाई प्रशंसा गर्नुपर्दछ ।
त्यसो त सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, व्यवस्था गरिसेको छ । कार्यविधि अनुसार गत वर्षदेखि नै पूर्णरूपमा निःशुल्क जुम्लामा हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा भएको यो काम उदाहरणीय छ । सरकारले नै तत्कालीन कर्णालीका पाँच जिल्लासहित ३४ जिल्लामा निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यसमा प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, सङ्खुुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु पनि पर्दछन् । तर, प्रदेश १ का जिल्लाहरूमा यो सेवाबारे दुर्गमबासी बेखबर छ्न । पाँचथरको तुम्बेवा–४ की २० वर्र्षीया रूपा लावती साँवालाई सुत्करी गराउन हेलिकप्टरबाट उद्धार गरियो तर यस्तो सेवाबारे उनीहरूलाई थाहा थिएन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनाथ थापाको पहल कदमीमा साँवाले सेवा लिन पाइन् ।
गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा गर्भवती महिलाको सामान्य चेकजाँच मात्रै हुन्छ । सुत्केरी गराउने बेलामा जटिल अवस्था आएका र गम्भीर समस्या भएका बिमारीलाई उपचार गराउन तत्काल ठूलो अस्पतालमा लानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हवाई मार्गभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले ल्याएको योजना सकरात्मक छ । ३४ जिल्लामा गरिएको सेवा विस्तार अब यसले दुर्गमका सबै जिल्लाहरूमा पुर्याउनु पर्दछ । सुगम जिल्लाहरू जस्तै उदयपुर, मोरङ, सुनसरीका पहाडी क्षेत्रमा पनि यस्तो सेवा अवश्यक हुन्छ । कुनै पनि सरकारी सेवा जनतालाई सुसूचित गराउनु पहिलो दायित्व हो । सेवा दिए पनि त्यसको उपयोगिताबारे जनतालाई सूचना नगर्ने हो भने त्यस्ता सेवाको कुनै औचित्य मान्न सकिँदैन । सरकारले सुत्केरी महिलाका लागि आपत्कालीन उद्धारको सेवा शुरु गरे पनि प्रचार गाउँगाउँसम्म पुर्याउन सकेको छैन । दुर्गममा बस्ने जनतासम्म पु¥याउन सरकारकै स्वास्थ्यका कर्मचारी, स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्दछ । राज्यले सेवा दिएका छौँ भनेर मात्र आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन । राज्यको सेवा जनताले उपभोग गर्न पाएका छन् या छैनन् अनुगमन र निरीक्षण पनि गरिनुपर्दछ ।
