धरान / धरानस्थित खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालयको सम्पत्ति तथा दायित्व धरान उपमहानगरपालिका माताहतमा रहेका खानेपानी बोर्डलाई हस्तान्तरण र इन्टरकनेक्सन गर्न बाटो खुलेको छ ।
जनसरोकार मञ्च नेपालले हालेको रिट आज सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पछि हसतान्तरणको बाटो खुलेको हो ।
धरान उपमहानगरका कानुनी सल्लाहाकार अवइन्द्र निरौलाका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । यसअघि, सर्बोच्चले रिट निवेदकको पक्षमा स्टे अर्डर जारी गरी उपमहानगरले खानेपानी वयवस्थापनका लागि गरेको काममा अवरोध भएको थियो । आइयुडिपीअन्र्तगत खानेपानी आयोजनाले बोरिङ गरेर उत्पादन गरेको पानी खानेपानी संस्थाको ट्याङ्कीमा इन्टरकनेक्सन गर्न नपाउदा धरावासीहरुले प्रयाप्त खानेपानी पाएका थिएनन् ।
गत असोज ५ गते जनसरोकार मञ्चले खानेपानी आयोजनाका काम तथा मन्त्रीपरिष्दको निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट निवदेन दिएको थियो ।
दुई महिना अघि नै मन्त्री परिषदले संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको थियो । मञ्चका भक्तसिंह राजपुतले दिएको रिट निवेदनमा स्टे अर्डर जारी भए पछि उपमहानगरको काम रोकिएको थियो ।
मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार संस्थानको सम्पति हस्तान्तरण तथा खानेपानीको इन्टरकनेक्सनको काम शुरु गरि धराने जनतालाई पानी खुवाउने धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यबहाक मेयर मञ्जु भण्डारीले बताइन । सर्वोच्च अदालनले धराने जनतालाई न्याय गरेको उनले बताइन ।
खानेपानी आयोजनाले प्रयाप्त मात्रामा पानी उत्पादन गरे पनि संस्थानसँगको द्वन्द्वले इन्टरकनेक्स नहुदा उपभोक्ताहरुको घर घरमा पानी पुग्न सकेको थिएन ।
