विजयपुर-उदयपुर / अध्यादेशले विभेद गरेको भन्दै देश व्यापीरुपमा स्थानिय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेपछि सेवाग्राहीले मार खेपेका छन् ।
धरानमा स्थानीय निकाय तह ट्रेड यूनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले गरेको आन्दोलनका कारण सेवाग्राही मारमा परेका हुन् । सरकारले मंसिर २३ गते जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा आफुहरुको भावना नसमेटिएकोले आन्दोलित बन्नुपरेको धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खगेन्द्र खतिवडाले बताए ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसहित २० वटै वडा कार्यालयमा कामकाज ठप्प पारको उनले बताए । जसका कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेपेका हुन् । जनताको सेवागर्न आएको जनप्रतिनिधि भएकोले सेवाग्राहीलाई दिइने सम्पूर्ण काम नरोकिएको वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लले बताए ।
उनले घोषित आन्दोलनभरि पनि वडा कार्यालय खुल्ला नै रहन बताए । त्यसैगरी, वडा नम्बर-२० का वडाध्यक्ष तथा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मणिराम राईले पनि कर्मचारी आन्दोलित बनेपनि वडा कार्यालय भने खुल्ला राखिएको बताए ।
कर्मचारीले आफ्नो माग राखेपनि जनताको काम रोकिनु नहुने उनकोे धारणा थियो । यस्तै धरान-१४ ले समेत वडा कार्यालयबाट सम्पूर्ण काम यथावत रहेको वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराइर्ले बताए । सरकारले ल्याएको कर्मचारी अध्यादेशले स्तानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभेद गरेकाले सोमबार देश व्यापिरुपमा अनिश्चितकालीन आन्दोल गर्दा सेवा प्रवाह ठप्प भएका हुन् ।
अध्यादेशले सरकारी सेवा र अन्य सेवा भनेर विभेद गरेकोले तत्काल अध्यादेश लागु नर्गन र स्थानिय तहका कर्मचारीलाई पनि समेटेर अध्यादेश लागु गर्नु पर्ने भन्दै अनिश्चितकालिन आन्दोलन गर्न बाध्य भएको स्थानिय तह कर्मचारी संघ उदयपुरका अध्यक्ष भुपराज रायमाझीले बताए ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यन्वयन नगरी अध्यादेश ल्याएकोले कार्यन्वयन गर्नु पर्ने, कर्मचारी अध्यादेश २०७५ को दफा १५ व्यावस्था गर्नु पर्ने, स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८७ बमोजिम स्थायीत्व र सेवा निरन्तरताको व्यावस्था गर्नु पर्ने, श्रेणी विहिन कार्मचारीलाई स्तरबृद्धि र तह बढुवा तथा बृद्धि विकास गर्नु पर्ने, अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम सवै सेवा समायोजन तथा समान व्यवहारको व्यावस्था हुनु पर्ने, विभिन्न सेवा तह तथा ग्रेड थप लगायतको मागहरु राखेर अनिश्चिकालिन आन्दोलनमा उत्रिएको रायमाझीले बताए ।
