काठमाडौं । संघीयता व्यवस्थापन गर्न मात्र १६ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ। तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले स्थानीय तहसँगै आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछिको व्यवस्थापनका लागि १६ खर्बभन्दा बढी लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले सात सय ५२ स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि मात्रै आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ। यसैका आधारमा प्रदेशको खर्च अझ बढी हुनसक्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १६ खर्बभन्दा बढी लाग्ने पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए। ‘संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन एकदमै महँगो हुने देखिएको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहका लागि मात्रै आठ खर्ब २० अर्ब थप रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ, योभन्दा बढी रकम प्रदेशसभाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने देखिन्छ। प्रदेशसभाको चुनाव सकिएपछि सभाको बैठक बसेर प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। निर्वाचनपछि प्रदेशसभा भवन, सभामुखको आवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय्आवासका साथै मन्त्रालय र मन्त्री आवाससमेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले खर्च अझै बढ्ने देखिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा त स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब र प्रदेशका लगि प्रतिप्रदेश एक अर्बका दरले सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहमा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।
