काठमाडौँ/ उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले मूल्य निर्धारण समितिको कारण इन्डक्सन चुलो बिक्री हुन नसकेको जनाएको छ ।
उपसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नाकाबन्दीका समयमा चीन सरकारबाट अनुदानस्वरुप आएको इन्डक्सन चुलो मूल्य निर्धारण समितिले बढी मूल्य तोक्दा बिक्री नभएको ठहर गरेको छ ।
उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले चीन सरकारले नाकाबन्दीको समयमा दिएको अनुदानलाई अन्य अर्थ लगाएर मूल्य निर्धारण गरिनुका साथै समिति जिम्मेवार र उत्तरदायी नदेखिँदा बिक्रीमा समस्या आएको बताए । अनुदानस्वरुप आएको इन्डक्सन चुलोलाई आपूर्ति मन्त्रालय, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलगायत सरोकारवाला संस्था बसेर मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन उहाँले निर्देशनसमेत दिए।
सांसद अनारकली मियाले जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नहुँदा इन्डक्सन चुलो बिक्री हुन नसकेको बताए । उनले जिम्मेवार निकायसँग सत्यतथ्य बुझी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रामवीर मानन्धरले जनतालाई सहुलियत मूल्यमा सामग्री उपलब्ध गराउने संस्था नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड नै कमाउ धन्दामा लागेको आरोप लगाए। सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, विश्राम चौधरी, महेन्द्र शेरचन, मोतिलाल भण्डारीलगायतले अनुदानमा आएको सामानलाई बिना छलफल अत्याधिक मूल्य लिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
मूल्य निर्धारण समितिले अनुदानमा आएको इन्डक्सन चुलोको प्रतिगोटा मूल्य रु ११ हजार ९९५ निर्धारण गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले चुलो अनुदानमा दिए पनि अत्याधिक भन्सार र सवारीसाधन भाडाका कारण महँगो परेको बताए । उनले अनुदानमा आएको सामान अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छुट गरिदिएको भए सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिका कारण अर्को बैठक अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित आगामी बैठक चैत २७ गते बस्ने उपसमितिले जनाएको छ ।
