विजयपुर/वातावरणमैत्री स्थानीय निकाय निर्माण गर्न सरकारले २०७० सालमा नै अवधारणा जारी गरेको थियो । ‘वातावरणमैत्री स्थानीय शासन २०७०’ मार्पmत् सरकारले देशैभरिका जिविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाविसहरुलाई संस्थागत संरचना बनाएर वातावरणमैत्री स्थानीय निकाय बनाउन अभियान चलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर सुनसरीका दुई उपमहानगरपालिकाले उक्त निर्देशन पालना गरेको पाइँदैन ।
निर्देशिका पालना गर्ने विषयमा उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखाहरु गैरजिम्मेवार भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । इटहरी उपमहानगरपालिकामा लामो समय वातावरण शाखाको अधिकृतको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका प्रोक्षण पोखरेलले वातावरणमैत्री शासनको अवधारणका विषयमा सामान्य ओरेन्टेशन बाहेक अरु कार्य हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘वडागतरुपमा समन्वय समितिहरु बनाएर गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्न तालमेल मिलेन’, उनले भने, ‘संस्थागत संरचना बनाएर काम गर्नु पर्ने हो तर भएन ।’ दुबै उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रमको औपचारिक शुरुवात भने गरेका थिए । कार्यक्रमहरुका अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने शून्यप्रायः देखिन्छ ।
दुईवटै उपमहानगरपालिकाले वातावरणमैत्री स्थानीय शासन वडा समन्वय समिति समेत बनाएका छैनन् । निर्देशन पालना नगर्दा दुबै उपमहानगरपालिकाको ‘न्यूनतम् कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा’ गरिने गरेको छ । यसले उपमहानगरपालिकाले सरकारबाट पाउने अनुदान रकममा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ । नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरुलाई ‘न्यूनतम् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन’ गरेर मात्र सरकारले अनुदान रकम दिने गरेको छ । मन्त्रालयले ‘न्यूनतम् कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन’ गर्दा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रगतिलाई पनि सूचकाङ्कको रुपमा मूल्याङ्कन गरेर अङ्क दिने गरेको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासनले हरेक स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने हरेक योजनाहरुलाई वातावरणमैत्री बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर त्यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहेको छ, व्यवहारमा शून्य देखिएको छ ।धरान उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा अधिकृत शिशिर शर्माले यो अवधारणलाई मूर्त रुप दिन निकै समस्या भएको बताए ।
यो पटकबाट धरानमा सडकहरु बन्दा वातावरणमैत्री बनाउने गरी योजना बनाउने प्रयास थालिएको बताए । ‘हामीले यसपटक सडक बनाउँदा रुख रोप्ने तथा संरक्षण गर्ने, सडकको नियमित सरसफाइ र मर्मत गर्ने जस्ता विषयहरु योजनामा राख्न थालेका छौं’, उनले भने, ‘तर बिगतदेखिनै हुनु पर्ने यो कार्य उल्लेख्य रुपमा हुन चाहिँ सकेको छैन ।’ सरसफाइका लागि उपमहानगरपालिकाले गर्ने नियमित कार्य बाहेक अरु कार्यहरु हुने नसकेको उनले बताए । ‘यो अवधारणा अनुसार काम गर्न संस्थागत संरचनाका कारण पनि समस्या भएको हो’, अधिकृत शर्माले भने, ‘यसको नगरस्तरीय समिति बनाउन पनि जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था छ, त्यही कारणले पनि अहिलेसम्म यसको पूर्ण बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।’धरान उपमहानगरपालिकाले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु गर्न आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर मन्त्रालयबाट पाउने अनुदान रकम कटौती भएपछि वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका लागि छुट्याइएको बजेट नै कटौति गरेर शून्यमा झार्नु परेको अधिकृत शिशिर शर्मा बताउँछन् । धरान उमपाका सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत सुनील नेपालले अहिले गठन भएका वडा नागरिक मञ्च र टोल विकास संस्थाहरु मार्पmत् यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहेको बताए । धरान उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष पौष १ गते सुनसरी क्षेत्र नं १ का सांसद कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा नियमित सरसफाइ अभियान शुरु गरेको थियो । तर सो अभियान प्रचारका लागि मात्र सीमित भएको थियो ।
अभियान अन्तर्गत धरानका प्रत्येक वडामा महिनाको अन्तिम शनिबार संस्थागतरुपमै सरसफाइ गर्ने बताइएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगूले मन्त्रालयले यस विषयमा तदारुकता देखाइरहेको बताए । ‘हामीले हरेक स्थानीय निकायलाई वातावरणमैत्री, बालमैत्री, सञ्चारमैत्री बनाउने अभियान चलाएका छौं’, उनले भने, ‘यो सरकारको अभियान हो, हरेक स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।’ अभियान र निर्देशनहरु पालना नगरिने स्थानीय निकायलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने उनले बताए ।
