काठमाडाैँ / सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारले संसद्मा दर्ता भएकोे संविधान संशोधन विधेयकले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन नगरेको बताएका छन् । आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेसमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गल्ती गरेको पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा आज जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘‘संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले उठाइएका कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन गरेको छैन’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘‘मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा संशोधन प्रस्तावले सम्बोधन गरिएको छैन ।
जातीय र सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यताका कहींँ चर्चासम्म पनि छैन अध्यक्ष यादबले भने । संशोधन प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेद्भावलाई अन्त्य गर्न नसक्ने भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘‘यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र विकासको सट्टा थप द्वन्द्व, अन्यौल र अस्थिरतातर्फ लैजाने खोजेको छ ।”
एमालेले भोलिदेखि संसददेखि सडकसम्म आन्दोलन चर्काउने
काठमाण्डौ / एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै बिहीबारबाट संसददेखि सडकसम्म आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ । एमाले संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएको भन्दै त्यसविरुद्ध संसदमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो । उसले जनताको व्यापाक समर्थनमा संशोधनलाई असफल पार्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । भोलिबाट राष्ट्रघाती निर्णयको विरुद्ध एमाले संसदमा उभिने एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले बताए । पार्टीले निर्याण् नै गरेको उनले बताए ।
सरकारले सीमा फेरबदल गर्ने गरी मंगलबार राति संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । उक्त विधेयकमले मुलुकलाई झन् द्वन्द्व र विखण्डन तर्फ लैजान मलजल गर्ने भन्दै एमालेले यस विरुद्ध संघर्षमा उत्रिन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको छ । संसद भित्र र बाहिर रहेका सबै दल र जनसमुदायलाई आन्दोलनमा उत्रिन उसले भनेको छ ।
नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा विरामी भएका कारण अध्यक्ष केपी ओली भने उपस्थित भएनन । पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सशक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको सुनाए । एमाले संसदीय दलले सबै सांसदहरुलाई प्रतिवाद गर्न र सदनमा संघर्ष चलाउनुपर्ने भएकाले राजधानी नछोड्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
