काठमाडौँ/ आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोगकी सदस्य डा. सुमित्रा अमात्यले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, सडक, रेल र यातायात व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन् । ‘पूर्वाधार नै विकासको आधार भएकाले पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको हो ।’ उनले भनिन् । पूर्वाधारको निर्माण सुरक्षित र वातावरणमैत्री हुने आयोगले जनाएको छ । संरचनागत क्षमता सुधारमा बजेटले प्राथमिकता दिने छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका यातायात अस्तव्यस्त रहेकाले त्यसको सुधारका लागि यातायात व्यवस्था विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उनले बताइन् ।
रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गलाई पनि बजेटबाटै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ । आर्थिक केन्द्र र सात प्रदेश जोड्ने सडकलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिने आयोगको भनाइ छ । काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्गलाई बजेटले महत्वका साथ अगाडि बढाउँदैछ ।
देशभरका तुइन विस्थापनका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मागे जति बजेट दिन लागिएको उनले बताइन् । गाउँ जोड्ने सडकलाई पनि बजेटले महत्व दिएको छ । बजेटमार्पmत् तराई क्षेत्र सीमा विकास कार्यक्रम पनि अगाडि सारिने छ ।
