ब्लाष्टखबर । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेकाे रिटहरूकाे निवेदकहरुले संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाईका लागि वृहत पूर्ण इजलास गठनको माग गरेका छन् ।वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकहरुको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेवबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा संयुक्त निवेदन पेश गरेका छन् ।निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई संविधान र कानूनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएकाेले यसको अन्तिम व्याख्या बृहत पूर्ण इजलासले मात्र गर्न सक्ने बताइएकाे । का
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको पत्रमा राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा पनि नामकरण गर्न पहल नगरेर भ्रष्टचारलाई संस्थागत गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्ने तर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्ने, समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुरुप काम गर्नु पर्ने तर्फ मुख्यमन्त्री संवेदनशिल र गम्भीर नभएको अविश्वासको पत्रमा उल्लेखछ छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ को नामाकरण गराउन पहल नगरेको, महँगा गाडी चढ्न अभिप्रेरित गरेको जस्ता आरोप छ । ‘सरकारलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्ने तर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्ने, समयको आवश्यक
विराटनगर । १ नम्बर प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा नेता इन्द्र आङ्बो मौसमले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्ध अविश्वसाको प्रस्ताब दर्ता भएकोले राजिनामा दिएर मार्गप्रश्स्त गरिनु अहिलेको उपयुक्त समय भएको बताएका छन् । आङ्बोको अगुवाइमा आइतबार मुख्यमन्त्री राई विरूद्ध अविश्वसाको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संचारकर्मीहरू कुरकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिनु नै उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘संसदमा विश्वास गर्ने बहुमत सदस्य मुख्यमन्त्रीको विपक्षीमा उभिनु भएको छ । त्यही भएर हामी प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री राईले राजिनामा दिन सुझाब दिन चाहन्छ
ब्लाष्टखबर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । निवर्तमान मन्त्री इन्द्र आङ्बोकाे प्रस्तावना र लछुमन तिवारीकाे समर्थकमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३७ संसद हस्ताक्षर गरि आज प्रदेशसभा सचिवालयमा राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाे हाे । ३७ जना मध्ये दुई जना ओली समूहका प्रदेश सभा सदस्य रहेको बुझिएको छ । बसन्ती देवी यादव र कला घलेले ओली समूह छोडेर प्रचण्ड माधव समूह आएका हुन् । उक्त समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । संसदीय दलको चुनावमा २६ मत ल्याएका राईले आ
भद्रपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृह जिल्ला झापामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गैर संवैधानिक कदमविरुद्ध विरोधमा प्रदर्शन गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, झापा जिल्ला समन्वय समितिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गरेका हुन् । पार्टीको पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार जनता समाजवादी पार्टीले शुक्रबार दिउँसो झापाको सदरमुकाम भद्रपुरस्थित ट्रेड युनियन चोकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै पुतला दहन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला सुरक्षाकर्मीले तत्काल निभाएका थिए । संसद् विघटनको असंवैधानिक निर्णय मान्दैनौ, निरकुङ्शता तथा अधिनायकवाद मुर्दावाद भन्
ब्लाष्टखबर । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले यसबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै, अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएका साथै नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसियनबाट एमिकस क्युरी माग्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।
ब्लाष्टखबर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समुहले संसद विघटनको विरोधमा पुस १४ गते देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ । बबरमहलस्थित कार्की व्याङक्वेटमा प्रचण्ड–नेपाल समुहकाे आज बसेकाे केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ। बैठकले सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायतको पदपूर्ति गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, जारी बैठकमा महासचिव चयनसम्बन्धी कार्यसूची नराखिएकाे केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जनाएका छन् ।
ब्लाष्टखबर । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेका कदमलाइ बदर गर्न माग गर्दै परेकाे उक्त रिटहरू अब शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ । रिटमा मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश माग गरिएकाे भएपनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएकाे छैन ।
धरान । प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको विषयमा परेका १२ वटा रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधशि चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा रिट निवेदन तोकिएको हो । सबैले दिएको रिटमा एकैपटक सुनुवाइ गरिने भएको हो किनकि एउटै आशयको रिट निवेदन परेकाले सोको सुनुवाइ एकैपटक हुने भएको हो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर भएका थिए । आइतबार अपरान्ह संसद् विघटन भएलगत्तै कानून व्यवसायीले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । तर, दर्ता हुन सकेको थिएन । सोमबारदेखि रिट दर्ता सुरु भएपछि मंगलबार साँझसम्म १३ वटा रिट न
ब्लाष्टखबर । आगामी २०७८ मंसिर २ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको गरी माहाधिवेसन आयोजक कमिटी सदस्यमा समेत मनोनित गरेकाे नेकपा ओली समूहले सातै प्रदेशका कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागी विभिन्न नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । जस अन्तरगत प्रदेश १ का कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणका लागी सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, मणिचन्द्र थापा र डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई जिम्मेवारी ताेकिएकाे ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन् । आज सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण गर्न लागेको ओली समूहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागी लेखराज भट्ट, प्रदीप ज्ञवाली, कर्णबहादुर थापा र डा. विन्दा पाण्डे, कर्णाल
Copyright © 2016 / 2021 - Blastkhabar.com All rights reserved
