मधुमल्ला / नेपालमा सुगम जिल्लाहरुको सुचि बनाउने हो भने मोरङ जिल्लाको नाम शुरु शुरुमा नै आउँछ । सुगम भनेर चिनिएको जिल्लामा पनि पर्याप्त खोनपानीको व्यवस्था छैन भन्दा पढने र शुन्ने धेरैलाई पत्यार पनि नलाग्न सक्छ । तर बास्तविकता भने यस्तै छ । सुगम भनेर चिनीने मोरङ जिल्लाका १७ वटा स्थनीय तहहरु मध्ये मिक्लाजुङ गाउँपालिका पनी एक हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा खानेपानीको अभाब छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर यो बास्तिविकता मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यथावत छ ।
राज्य पुनः संरचना संगै मधुमल्ला गाबिसको ६ वटा वडा साविक टाँडी र रमिते खोला गाबिस र जाँते गाविसको ३ र ४ नं. वडा समावेस गरि मिक्लाजुङ गाउँपालिका भएको हो । यस गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र ६ नं. वडाको केही भागमा बर्षै पिच्चे खानेपानीको समस्या हुने गर्छ ।
खानेपानी अहिलेको मात्र हैन पहिल्यैदेखिकै हो । हालको मिक्लाजुङ गाउँपालिका(१, २, ३, ४ र ६ नं. वडाको केही भागमा खानेपानीको समस्या निक्कै ठुलो छ । त्यहाँका स्थानीय माघ÷ फागुन लागेपछि घण्टौं पैदल हिँडेर गाग्रीमा पानी बोकेर ल्याउँछन् ।
ति वडाहरुका लागि खानेपानी समस्या समाधानका लागि पहल नभएको पनी हैन तर प¥र्याप्त बजेट नहुँदा यि पाँच वटा वडालाई समेटने गरि स्थापना भएको लावा खोला खानेपानी योजना निर्माण उपभोक्ता समिति काम गर्न नसक्ने गरी थलिएको छ ।
पछिल्लो समय धार्मीक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकश हुँदै गरेको मिक्लाजुङ–२ चुलीपोखरीका स्थानीयलाई खानेपानीको झन ठुलो छ । वर्षाको समयमा दुःख शुख स्थानीय खहरेहरुमा भएको पानीको मुहानले जसोतसो गर्जो टर्ने गर्छ ।
तर, जब खडेरीको समय माघ फागुन सुरु हुन्छ‚ उनीहरू खानेपानीकै समस्याले पिरोलिनु पने बाध्यता छ । ‘खडेरीको समयमा खोला, खोल्सी वा कुवामा पानी भर्न तँछाडमछाड हुन्छ गछ ’, स्थानीय मनिसा राइले भनिन ‘फागुनदेखि जन हुनेहरुलाई पानी खान सजिलो भए पनी परिवार संख्या कम र बालबालीका वृद्ध वृद्धा भएका परिवारलाई पानी पु¥याउने असहज हुने उनी बताउँछिन । घरको एकजना त पानीकै लागि ढुक्कै लाग्नु पर्छ । चुली पोखरीमा पनि बेरा लाएपछि गाईवस्तुलाई पनि पानी बोकेरै खुवाउनु पर्ने बाध्यता रहेकोस्थानीहरु कताउँछन ।
उक्त स्थानमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न स्थानीय अगुवा ६८ वर्षीया भगिरथ अर्यालको अगुवाइमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा लावा खोला खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समिति निर्माण भएको छ । लावा खोला आनेपानी आयोजनालाई सरकारको रातो किताबमा त प¥यो । तर रातो किताबमा परेपनी आयोजनालाई प¥याप्त बजेट नछुटिदा ३६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको आयोजनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा ३३ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट पर्नु हास्यास्पद भएको आयोजना अध्यक्ष अर्याल बताउँछन ।
अहिलेसम्म सो आयोजनामा करिब तीन करोड बराबरको काम भइसकेको अर्यालको भनाइ छ । दुइ सय १२ किलोमिटर पाइप बिछ्याउनु पर्नेछ । ‘सरकारले छुट्याएको ३३ लाखले आयोजनाको काम हात्तिको मुखमा जिरा नेपाली उखान जस्तै हो ।’– अर्यालले भने ।
सो आयोजनाले मिक्लाजुङका पाँच वटा वडका झण्डै पाँच हजार घरधुरीका लागि तिहजार एक सय धार निर्माण गर्ने खानेपानी आयोजनाको तयारी छ । तर, निर्माण सुरु भएको ६ वर्षसम्म उक्त आयोजनाबाट एउटा धारा पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।
लावा खोलाको पानीको मुहान स्थलबाट सात किलोमिटर पाइप बिछ्याउने र पाइप किन्ने काम भएको छ । किनेको पाइप पनि आयोजनास्थलमा थन्किएर बसेको छ । उपभोक्ताहरुको खानेपानी पाउँ भन्ने ‘दबाब यस्तो छ कि जुन ठाउँमा गयो त्यही ठाउँमा सर्वसाधरण पानी कहिले आउँछ भन्दै सोद्छन,’ अर्यालले भने, ‘सर्वसाधरणलाई पानी खुवाउन लागिरहेको छु, तर सरकारले रातो किताबमा पारेर पनि बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।’
यस बिषयमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले प्रदेश र केन्द्र सरकार संग आफुले पटक पटक ताकेता गरिरहेको र दुई वर्ष्भित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट पठाउने आश्वासन आएको बताए । ‘३६ करोडको योजनामा लाखका टुक्रे बजेटले पार नलाग्ने भएकाले निरन्तर योजना निर्माणका लागि पहल गर्ने आचार्यले बताए ।
‘छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेगरी प्रदेश र संघमा हामीले अनुरोध गरेका छौं । उहाँहरूबाट दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी बजेट दिने आश्वासन आएको छ ।’ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका नेकपाका अध्यक्ष नरेन्द्र ढुंगेलले सरकारले यही तरिकाले बजेट पठाए कहिल्यै पनि आयोजना सम्पन्न नहुने बताए । कम्तीमा २–३ करोड रुपैयाँ छुट्याएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले अहिले छुट्टीएको ३३ लाख रुपैयाँ योजनाले केही काम गर्न नसकिने बताए । ‘कम्तीमा २–३ करोड छुट्याएर काम अगाडि बढाउनु पर्छ,’ ढुंगेलले भने, ‘अहिले ३३ लाख दिएर त बिलो बाँडेजस्तो भयो, हामीले दबाब दिइरहेका छौँ।’ प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबै जनतालाई शुद्ध खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारको यो घोषणले स्थानीयमा आसा पलाए पनी लावाखोला खाने पानी आयोजनामा यस बर्ष बिनियोजित बजेटले भने स्थानीयमा निरासा छाएको छ ।
