निर्वाचनमा सबै दलको चुनावी ‘हटकेक’ बन्ने धरानको बसपार्क चुनाव सकिएसँगै सिथिल बन्ने गरेको छ ।

धरान/ २०७५ माघ २७ मा धरान–८ स्थित सुन्दरबस्ती विकास आयोजना क्षेत्रमा बिहानैदेखि ठूलै चहल–पहल थियो । १७ वर्षदेखि रोकिएको बसपार्कले मूर्तरूप लिने तयारीस्वरूप त्यस दिन शिलान्यास हुँदै थियो । तर, बसपार्कको स्वरूप कस्तो हुने, कत्रो हुने भन्ने विषयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने थिएन ।

एकातिर शिलान्यास हुँदै गर्दा अर्कोतिर असन्तुष्ट जग्गाधनीहरूले विरोधको नारा लगाइरहेका थिए । १४ असार २०७४ मा पनि सबै दलको चुनावी नारामा बसपार्क समेटिएको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले)को नारा नहुने त कुरै भएन । नारालाई मूर्तरूप दिन त्यो दिन शिलान्यास त गरियो । तर, डीपीआरबिनै भएको शिलान्यासप्रति त्यहाँका जनता ससङ्कित थिए नै, धरानबासी नै सशङ्कित थिए ।

केही समयपछि ऋषिकेश सर्भिसेस प्रालिले तयार पारेको डीपीआर प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेपछि बन्नेमा विश्वास गरिएको छ । तर, डीपीआरमा त्यसको कुल लागत ४३ करोड भनिएको छ । जुन स्थानीय तहको बजेटबाट असम्भव हुने पूर्व मेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बो बताउँछन् । ‘जुन खालको सुविधासहितको स्मार्ट बसपार्कको कुरा छ, त्यसमा खर्च मेन्टेनको मामलामा स्थानीय तहको औकात र हैसियतभन्दा माथि छ’–उनी भन्छन् ।

यतिखेर फेरि धरानमा उपनिर्वाचनको रापताप छ । मङ्सिर १४ मा उपनिर्वाचन हुने निश्चित छ । दलहरू घरदैलो अभियानमा छन् । दलहरूले जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्र र घोषणा–पत्रमा बसपार्क छुटेको छैन । बसपार्क चुनावी ‘हटकेक’ बनेको छ । तर, त्यो बसपार्क कसरी कुन तहबाट बन्ने हो भन्ने विषयमा दलहरूको प्रतिबद्धता तथा घोषणा–पत्रमा केही देखिँदैन ।

‘बसपार्क निर्माण गर्न पहल गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश राखेर सबै दल चुनावी मैदानमा छन् । ‘चुनाव प्रभाव पार्न खोजेको मात्रै हो’–प्रा.डा.टङ्क न्यौपानेको तर्क छ । उनका अनुसार धरानमा काम हेरेर भोट दिनेभन्दा पनि पार्टी हेरेर भोट हाल्ने प्रवृत्ति रहेकाले सङ्गठन जसको दह्रो छ, उसैले जित्छ । ‘काम हेरेर भोट हाल्दैनन्, पार्टी हेरेर भोट हाल्ने प्रवृत्ति छ’–उनले भने ।

बसपार्कको योजना २०५८ देखि शुरु भएको हो । तर, कर्मचारीले आफूखुशी जग्गा खरिद प्रकरण र आयोजनाले जग्गादाताबाट ‘ल्याण्डपुलिङ’ गर्दा जुन शर्तहरू राखेका थिए, त्यो शर्त तोड्दाको परिणाम १८ वर्षपछि सर्यो र निर्वाचित सरकारले उपमेयर तथा हालका कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीको संयोजकत्वमा समाधानका लागि बनेको समितिले केही समस्याहरू सम्बोधन गरेपछि शिलान्यासको चरणमा पुगेको थियो ।

तर, अहिले भने बजेटमा आएर यो आयोजना अगाडि बढ्ने/नबढ्ने भन्नेमा पूर्वमेयर मेन्याङ्बो आफै आश्वस्त छैनन् । ‘डीपीआर बनेको छ, तर, कसले निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छैन, त्यति ठूलो बजेट प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सजिलै दिन्छ र ?’–उनी भन्छन् । उनका अनुसार विवाद समाधान भएकाले काम गर्ने वातावरण बने पनि महŒवाकांक्षी डीपीआर आइदियो ।

डीपीआरमा अण्डरग्राउण्डसहितको तीन तला निर्माण गरिने उल्लेख छ । जहाँ अण्डरग्राउण्डमा २ सयवटा साना गाडी र १ सय ५० वटा मोटरसाइकल राख्न मिल्ने गरीको पार्किङ रहेको छ । जमिनको सतहमा ४९ वटा ठूला गाडी र १५ वटा साना गाडी राख्न मिल्ने गरीको डीपीआर बनेको छ । जमिनभन्दा माथिको पहिलो तलामा यात्रुहरूलाई लक्षित गर्दै टर्मिनल भवन रहेको छ । त्यहाँ केही व्यवसायिक कोठाहरू हुनेछन् । चुनावी अभियान चलिरहेकै बेला बसपार्कका लागि धरान उपमहानगरले भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बसपार्क निर्माण गर्ने योजना सुनाएको छ ।

बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्माले डीपीआर बनेको बसपार्कले पनि धान्न नसक्ने दाबी गरे । त्यसो त २०६६ सालमा नगर विकास समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी चेतना श्रेङको संयोजकत्वमा बनेको ‘धरान बसपार्क सुझाव समिति’ ले धरान–१७ सप्तरङ्गी पार्कभन्दा मुन्तिर रहेको ५ बिघा जमिनमा बसपार्क बनाउन सुझाव दिएको थियो । बुद्धिजीवी शर्मा अहिले दलहरूले बोकेको नारालाई चुनावी हत्कण्डा मान्छन् ।

‘यो बन्न लागेको बसपार्कले धरानको बसलाई नै धान्न सक्दैन’ उनले भने, ‘यो चुनावी हत्कण्डाबाहेक केही होइन ।’ आयोजनाले एक बिघा १५ कठ्ठा जमिनमा बसपार्कलगायतका योजना अगाडि बढाएको छ । अब निर्वाचित भएर आउने मेयरले पनि यो बसपार्कलाई अगाडि नबढाए धरानको विकास फेरि एक दशक पछाडि धकेलिने निश्चितप्रायः देख्छन् बुद्धिजीवीहरू ।