Roshan-beri विमर्शको प्रस्थानविन्दु सोभियत समाजवादबारे व्यापक रहेको एक भ्रान्तिबाट गर्नु आवश्यक छ । भारतीय माक्र्सवादी चिन्तन रणधीर सिंहका अनुसार पुँजीवादी होस् या समाजवादी, सोभियतसङ्घमा लागू गरिएको व्यवस्था समाजवादी रहेको र त्यही नै एकमात्र समाजवादी विकल्पका रूपमा रहेको भ्रम धेरैमा छ । सोभियत सङ्घको विघटनसँगै समाजवादी विकल्पको पनि समाप्त भएको अवधारणा त्यही भ्रममा आधारित छ, सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टी, त्यहाँको नेतृत्व, विश्वव्यापी कमयुनिष्ट सञ्जाल ‘कोमिन्टर्न’ र प्रचारबाजीका कारण पनि ‘सोभियत समाजवाद’लाई पूँजीवादको एकमात्र विकल्प तथा समाजवादको पहिलो र अन्तिम वास्तविक उदाहरणको रूपमा स्थापित गरिएको थियो । यस्तो मिथ्या अवधारणा र भ्रामक बुझाइबाट मुक्त हुन सकियो भने पूँजीवादका अनेक समाजवादी विकल्पको ढोका खुल्न सक्छ र गरिखाने जनताका क्रान्तिकारी सपनाको व्यावहारिक रूपान्तरणको क्षितिज खुल्न सक्छ ।

सोभियत समाजवाद नामक व्यवस्थाको अर्को सबैभन्दा ठूलो दोष हो, यसको अधिनायकवादी चरित्र । नीतिगत रूपमा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’को नारा लगाइए पनि संरचना, विविध–प्रक्रिया र संस्कृतिमा लोक, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक आचरण गायब थिए । इटालीका माक्र्सवादी चिन्तक अत्तोनियो ग्रामसीले भने झैं आमजनता, त्यसमा पनि गरिखाने जनतासँग राज्य, पार्टी र सरकारको अर्गानिक र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध थिएन । राज्य, पार्टी र सरकार शासकभन्दा पनि शासक, जनता शासितभन्दा पनि शासित हुँदा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’को ‘तन्त्र’ मात्रै बाँकी रहनु स्वाभाविकै हुन्छ । राज्य, पार्टी र सरकारका लक्ष्य, नीति निर्णय तिनका कार्यान्वयनमा जनताको आलोचनात्मक सहभागिता नहुँदा कुनै पनि तन्त्रको तानाशाही स्वरूपमात्रै बाँकी रहन्छ । यसर्थ आमजनता र गरिखाने वर्गबाट पृथकीकरण भएको (एलिएनेटेड) तन्त्र, व्यवस्था र राज्य ढल्दा समाजवाद ढलेको र समाजवादी व्यवस्था समाप्त भएको अर्थ लाग्दैन ।

सोभियत समाजवादसँग जोडिएको अर्को विवादास्पद बुँदा हो, कार्लमाक्र्सको एक प्रस्तावनाको रूपमा सर्वहारा वर्गको तानाशाही । सोभियत समाजवाद लागू गर्ने क्रममा पनि नाम र नारामा मजदुरवर्गको राज्य वा सर्वहारा वर्गको तानाशाहीको जय(जयकार गरियो । तर, यथार्थमा ‘सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता’ भनिने कम्युनिष्ट पार्टी, त्यसका पनि पदाधिकारी, त्यसमा पनि महासचिव र आम रूपमा ‘नोमेनक्लातुरा’को नियन्त्रण लादियो । अन्ततः ‘नोमनक्लातुरा’ नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको अकुशल र भ्रष्ट नोकरशाही तन्त्रको पर्याय बन्यो । गरिखाने वर्गको शासनलाई, त्यसको स्वत्वलाई अस्तित्वमै आउन दिइएन ।

मजदुर वा सर्वहारा वर्गसँगै अन्य वर्ग र तप्काका सङ्गठनहरूको पार्टीकरण गरियो । नेपाललगायत अधिकांश पार्टीका नीति र नियत यसबारे अलग नदेखिएको अवस्थामा वैकल्पिक आन्दोलन, पार्टी र संरचनासँगै संस्कृतिको खोजी जरुरी हुन्छ । सोभियत समाजवादको प्रयोगको क्रममा गाउँदेखि सहरसम्ममा, टोलदेखि कारखानासम्ममा फैलिएका ‘सोभियत’ (परिषद) र तिनको सत्ता–शक्तिलाई समाप्त पारियो । ‘सोभियत’ त भुइँतहमा जनजीवनका सबै पक्षमा नीति, निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने स्वशासित परिषद नै क्रान्तिको पूर्वार्धदेखि उत्तरार्धसम्म मजदुरहरूको माझ राजनीतिक सङ्गठन बनेको थियो । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधि हुने र त्यही एकाइले सत्ता–शक्तिको अभ्यास गरिने लोकतान्त्रिक संरचना र मूल्य–मान्यता र प्रभाव देशव्यापी नै थियो ।

सोभियतहरूले मक्किएको पुरातन साम्राज्य र त्यसको सत्कारको कमजोर धरातलको विकल्पका रूपमा जनस्तरमा शासन सञ्चालन गर्न थालेका थिए । यही वैकल्पिक राजनीतिक संरचना देखेरै लेनिनले सन् १९१७ मा ‘सबै शक्ति सोभियतलाई’ भन्ने नारा दिएर क्रान्ति सफल पारेका थिए । तर, क्रान्तिपछि तिनै वैकल्पिक लोकतान्त्रिक र जनमुखी सत्ता र संरचनालाई समाप्त पारियो । र, सोभियतलाई पार्टी, देश र व्यवस्थाको नाममा मात्रै सीमित पारियो, त्यसको सारलाई चिहानमा गाडियो । सोभियतहरूको समाप्ति नै समाजवाद, लोकतन्त्र र लोकको राजनीतिक सहभागिताको अन्त्य सावित भयो । वैकल्पिक समाजवादी बाटो खोज्न चाहनेहरूका लागि रुसमा क्रान्तिपूर्व भएको सोभियतको अभ्यास, इटालीको फ्याक्टरी काउन्सिलको अनुभव र ल्याटिन अमेरिकाको सामुदायिक सङ्गठनको पाठ उपयोगी हुनसक्छ ।

सोभियत सङ्घमा अभ्यास गरिएको ‘अधिनायकवादी समाजवाद’ ले राज्य र सरकरालाई मात्रै होइन, कम्युनिष्ट पार्टी र बोल्सेभिक नेतृत्वलाई पनि खाएको देखिन्छ । आम जनता, विशेषतः गरिखाने जनतासँग अर्गानिक र द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको साटो नियन्त्रणकारी र निर्देशनकारी सम्बन्ध खतरनाक सावित भएको इतिहास छ । जनता र कार्यकर्तालाई प्रशासन, सङ्गठन र प्रचार यन्त्रबाट नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने अवस्थामा पार्टी र नेतृत्वमा भुईंफुट्टेपना, अलोकतान्त्रिकपना र शासकीय भावना पलाउनु अनौठो होइन । कतिसम्म भने जनता र कार्यकर्ताको जीवन एवं भविष्यलाई उथल पुथल पार्ने मुद्दामा समेत पार्टी र राज्यमाथि नियन्त्रण जमाएर बसेका दुई चार महान् नेतामा मात्रै छलफल हुने र त्यहीँबाट निर्णित हुने स्थिति सामान्य हुन थालेको थियो । क्रान्तिकालसम्म बोल्सेभिक पार्टीमा वैचारिक समूह बनाएर ‘पोलिमिक्स’ गर्ने, अलग अलग पत्रिकामार्फत बहस, आलोचना र सुधारको प्रयास गर्ने क्रम आम रूपमा चलेको थियो ।

त्यस्ता बहसमा खुलेआम सहभागी हुने लेनिनसमेत पटक पटक पार्टीमा अल्पमतमा परेको र बहस गर्दै अगाडि बढेको विगत छ । तर, लेनिनको जीवनकै अन्तिम कालखण्डमा वैचारिक समूह बनाएर बहस गर्ने प्रक्रियामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र देशव्यापी बहसको आधारमा नीति निर्णय गर्ने समाजवादी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सामान्य बहुमत अल्पमतको खेलले खुम्च्याइयो । बोल्सेभिक पार्टीभित्रको ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई केन्द्रीयतामा सीमित गर्दै, तलका नेता–कार्यकर्ताको जनवादलाई केन्द्रीयता शिरोपर गर्ने संस्कृतिमा ढालियो । यसरी आन्तरिक लोकतन्त्रको समाप्तिपछि पार्टी, सरकार, व्यवस्था नै अधिनायकवादी समाजवादको अग्रदस्ता हुन पुगे । एक्काइसौं शताब्दीमा अक्टोबर क्रान्ति र सोभियत समाजवादको अभ्यासबाट सिक्ने हो भने जनता र कार्यकर्तासँग पार्टी र नेतृत्वको अर्गानिक र द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको निकास सँगसँगै आन्तरिक अधिनायकत्ववादबाट मुक्त भएको आन्तरिक लोकतन्त्रका विधि प्रक्रिया–संस्कृतिको खोजी अनिवार्य बन्छ ।

जसरी अक्टोबर क्रान्ति रुसको विशिष्ट परिस्थितिमा प्रथम विश्वयुद्धको आक्रान्त अवस्थामा भएको खास खालको क्रान्ति थियो, त्यस्तो सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टी पनि त्यहाँको खास अवस्थाका लागि बनाइएको विशिष्ट राजनीतिक संरचना थियो । त्यसैलाई सार्वभौम क्रान्ति र संरचनाका रुपमा वा सबै देशमा दोहो¥याउन मिल्ने सिद्धान्त वा ढाँचाका रूपमा लिइँदा ठूलठूला राजनीतिक दुर्घटना भएको उदाहरण छ । त्यस्तै बहुराष्ट्रिय क्षेत्रीय सीमाभित्र बनाइएका पार्टी, त्यहाँका राज्य, सरकार, प्रशासन, अदालत जस्ता सबै संरचनामा जारशाहीमा जसतै रुसी राष्ट्रियताका मानिसहरूको मात्रै एकाधिकारले समस्या जन्माएको तथ्य ब्रिटिस इतिहासकार एरिक हब्सबामले उल्लेख गरेका छन् ।

विभिन्न राष्ट्रियता भएका जनताका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत दिनुपर्ने मत राख्ने लेनिनको पार्टीले लागू गरेको ‘समाजवाद’ले समेत औपनिवेशिक चरित्र धारण गरेको र सबै राष्ट्रियताबीच न्याय, क्षमता र स्वतन्त्रता स्थापना गर्न नसकेको यथार्थ इजिप्टका राजनीतिक चिन्तक अनवार अब्दुल मलिकले उजागर गरेका छन् । राज्य, सरकार, पार्टीमा एकल राष्ट्रियताको प्रभुत्व र तिनका नीति निर्णयमा एकल राष्ट्रियताको वर्चस्वमै कुनै एक स्वरूपको राष्ट्रवादले खुङ्खार रूप लिने वा बहुराष्ट्रिय सङ्घीय सीमा समेत विखण्डनमा जाने भयावहतालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सोभियत सङ्घले समयानुकूल आफूलाई अपडेट गर्न सकेन । सोभियत सङ्घमा पार्टी र सरकार जनताबाट टाढा भए । त्यसका राजनीतिक नीति गलत थिए, आर्थिक नीति गलत थिए । शासक तानाशाही बन्दै गए । नेताहरू स्वभ्रष्ट भए र जनताबाट अलग हुँदै गएकाले सोभियत सङ्घ ढल्न पुग्यो ।