इटहरी । निर्माणाधीन ६ लेन सडक विस्तार मनपरी मापदण्डमा भएको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले सडक आयोजनासँग विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) को कागजात माग गरेको छ ।
इटहरी चौकदेखि तरहरासम्मको ४ किलोमिटर सडक फरक फरक मापदण्डमा बनेको चौतफीै विरोध भए पछि आयोजनासँग इटहरी उपमहानगरपालिकाले डिपिआर र ठेक्का सम्झौताका सम्पूर्ण कागजात माग गरेको हो । मापदण्डको विषय विवाद धेरै बढेको भन्दै डिपिआर संशोधन भए पुरानो र संशोधन गर्नु पर्ने कारण माग गरेको हो । साथै खरिद सम्झौतालगायतका कागजात उपलब्ध गराउन माग गदै इटहरीका वरिष्ठ इन्जिनियर अर्जुन दाहालले आयोजनालाई पत्राचार गरेको हो । अहिले सम्म भएको सम्झौता र कामको विषयमा उपमहानगरपालिकाले आयोजनालाई पत्रचार गरेको इन्जिनियर दाहालले बताएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम सहितको टोलीले सोमबार ६ लेन सडकको अनुगमन गरेका थिए । मापदण्ड मनपरी भएको भन्दै उपमहानगरपालिकामा ध्यानआर्कषण भएसँगै यस विषयमा अनुगमन गरेको उपमेयर गौतमले बताइन । अहिले ब्यापक रुपमा ६ लेन सडक विस्तारको विरोध भएसँगै उपमहानगरपालिकाले कागजात माग गरेको बताइन ।
सडक विभागले ८२ फुट सडक निर्माण गर्ने भनिएको भए पनि इटहरीको मुख्यचौक आसपासम ा६५ फिट मात्र सडक चौडा गरिएको भन्दै मनपरी मापदण्ड रोक्न माग गरेको हो । भेदभावरहित समान मापदण्डको सडक निमार्णको निम्ति संर्घष समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । समितिका संयोजक मदन चुडालले बाटो विस्तारमा निश्पक्ष हुनु पर्ने माग गरे ।
सोही समितिले आइतबार इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकलाल चौधरी र उपमेयर लक्ष्मी गौतमलाई भेटेर इटहरी तरहरा क्षेत्रमा समान मापदण्डमा सडक विस्तार गर्ने माग गरे पछि । उपमहानगरपालिकाले सडकको विषयमा चासो देखाएको हो । साथै ६ लेन सडक राजमार्ग ऐनले तोकेको सीमा केन्द्रबाट २५–२५ मिटर कायम रहने गरी सर्भिस लेन सहितको व्यवस्था संघर्ष समितिले मिलाउन माग गदै आएको छ ।
रानी–बिराटनगर–इटहरी–धरानहुँदै किमाथाङ्काजोड्ने राजमार्ग एकरुपतानहुँनु दुःखद् रभएको भन्दै चुडालले भने ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामाएकरुपतानहुँनु दुःखद् रहेको छ, जनता–जनताबीच नै टकराबको अवस्था सृजनाभएको छ, उपमहानगरपालिकाले यस बिषयमाउचित निर्णय लिनु जरुरी रहेको छ ।
तरहरा इटहरीको भौतिकपूर्वाधार भत्काउने कुरामाविभेद गरिएको आरोप लगाउँदै सडकको मुख्यभागदेखि दायाँ, बायाँ २५–२५ फुट नै कायमहुनुपर्ने तर्क गरे । त्यस्तै, संघर्ष समितिका सह–संयोजकहोमनाथधमलाले भने संघीय सरकारले २५ फुट कायमगर्न निर्देशनदिएको सडकमा स्थानीय सरकार बाधक बनेको आरोप लगाए । ‘गाउँघरका मानिसहरुको घर भत्काउनकालागि केही समस्याभएन, उनले भने ।
