विराटनगर । देशभरिमा एक दर्जन सहकारी संस्थालाई राज्यले समस्याग्रस्त घोषित गरेको छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि १२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गरेको हो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय तहको समृद्धिका लागि सहकारी प्रादेशिक गोष्ठीमा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित गरिएका सहकारीमा बचतकर्ताहरूको करिब १७ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा काठमाडौंको मैतीदेवीस्थित ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को–अपरेटिभ लि., प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् । त्यस्तै कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कुवेर बचत तथा ऋण सरकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को– अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरू उपत्यकाभित्रका बढी रहेका छन् ।

सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल को–अपरेटिभमा मात्रै ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बचत छ । सो सहकारीको पनि समितिले सम्पत्ति तथा दायित्वको अध्ययन गर्ने र नउठेको ऋण उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्तिहरू लिलाम गरी बचतकर्तालाई सकेसम्म चाँडो रकम फिर्ता गर्ने गरी काम भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । ती संस्थाहरूमा ३ खर्ब २ अर्ब बचत सङ्कलन भएको छ भने २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन् । यी संस्थाहरूको स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागले नियमन गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । एउटै स्थानीय तहमा कार्य गरिरहेकाको स्थानीय निकाय, दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई प्रदेश सरकार, दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएकाको विभागले निगमन गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढी बचत गरेका सहकारीहरूको विभागले समेत नियमन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश १ मा ५ हजार १ सय ४४ वटा सहकारी संस्थामा ११ लाख सदस्य आबद्ध छन् भने ७० अर्बको कारोबार हुने गरेको छ । प्रदेशमा ९ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लि. का सञ्चालक रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।