धरान । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले असोज अन्तिम साता प्रदेश २ देखि ७ सम्मका स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिएको मासिक सुविधा खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ । तर अन्य प्रदेशभन्दा बढी नै सुविधा लिइरहेको प्रदेश १ को भने खारेज भएन ।
प्रदेश सरकारको कानून मस्यौदा सुझाव समितिले नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका लागि गरेको सेवा सुविधाको व्यवस्थाअनुसार कानून निर्माण गरेका कारण प्रदेश १ का स्थानीय तहहरू मासिक सुविधा खारेजीबाट बचेका छन् । प्रदेश १ को कानून मस्यौदा सुझाव समितिका संयोजक संविधानसभाका सदस्य तथा २०७२ सालको संविधानका मस्यौदाकार रेवती भण्डारी रहेका छन् । संविधान बनाउँदा स्थानीय तहलाई संविधानले परिभाषा गरेको कुरा बुझेका कारण त्यही अनुसारको प्रदेशको कानून बनेकाले स्थानीय तहको सुविधा नखोसिएको हो ।
प्रदेश १ सरकारका कानून मस्यौदा समितिका संयोजक भण्डारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत भएको ठहर गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाएको अनुसूची बदर गर्न भनिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक नभई सेवा गरेबापत सुविधा लिन पाउने व्यवस्था संविधानमा गरेको छ ।
ऐनको दफा ३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीमा कुन शीर्षकमा के सुविधा पाउँछन् भन्ने तोकिएको छ । तर पारिश्रमिकको कुरा उल्लेख गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, न्यायाधीवक्तालगायत संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने सेवाबापत सुविधा लिन पाउने प्रावधान छ । संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरू र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधानसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
संविधानले सुविधा भनेको भए पनि २ देखि ७ सम्मका प्रदेशसभाहरूले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलबससहित सुविधा लिन पाउने ऐन बनाएकोले संविधानको मर्म विपरीत भएको अधिवक्तासमेत रहेका भण्डारी बताउँछन् । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीको रिट निवेदको जिकिर पनि यही रहेको उनको भनाइ छ । यसलाई सर्वोच्चले पनि स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । ‘हालसम्म खाईपाई आएको तलब भत्ताको विषयमा सर्वोच्चले केही आदेश जारी गरेको छैन । त्यो विषयमा अदालत मौन बसेमा कुनै अर्को रिट प¥यो भने अगाडि खाएको तलब भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ’ भण्डारीले भने, ‘यो अवस्था पनि चाँडै आउनेछ ।’
४ र ५ नं. प्रदेशको कानून हेरेर आफूले सुधारेँः भण्डारी
१ नं. प्रदेशका कानून मस्यौदाकार भण्डारीका अनुसार १ नं.को सेवा सुविधाको कानून बनाउँदा ४ नं. गण्डकी प्रदेश र ५ नं. प्रदेशले कानून बनाइसकेको थियो । उनीहरूले एकमुष्ठ सुविधा उल्लेख गरेका थिए । तर पछि समस्या हुने भएकाले आफूले टेलिफोन, मोबाइल, खाजा, पुस्तक–पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन, खानेपानी, विजुली महसुल, सरसफाइ, अतिथि सत्कार र यातायात शीर्षकमा मासिक रकम तोकेको बताए ।
संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक नभई सेवा बापतको सुविधा मात्र लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले आफूले सबै शीर्षक छुट्याएर व्यवस्थापन गरेको भण्डारी बताउँछन् । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई काम मात्र गर पारिश्रमिक नलिनू भनेर संविधानले भनेको छैन । सेवा गरेबापत सुविधा लिनू भनेको छ’ भण्डारीले भने, ‘विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा अन्य प्रदेशभन्दा बढी पारिश्रमिक प्रदेश १ का स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले लिएका छन् । तर प्रक्रिया पुर्याएर लिएका छन् ।’
पारिश्रमिक नतोकिएको विषयमा प्रदेश सभामा प्रश्नसमेत उठेको र आफूले त्यहाँ जवाफ दिनुपरेको अनुभवसमेत भण्डारीले सुनाए । ‘प्रदेश १ ले सुविधाबारे व्यवस्थित परिभाषा गरेर कानून निर्माण गरेको छ । सानातिना खर्चमा बिल भरपाइ पेश गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले बिल भरपाइ पेश गर्न नपर्ने गरी सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको बैङ्क खातामा सुविधा बापतको रकम जाने गरी व्यवस्था गर्ने कानून बनेको छ’–भण्डारीले भने ।
प्रदेश १ ले यसरी गर्यो सेवा सुविधाको व्यवस्था
टेलिफोनमा ३ हजार, खाजामा ५ हजार, पत्रपत्रिकामा २ हजार, अनुगमन भत्ता १० हजार, खानेपानी तथा विजुली महसुलमा २ हजार ५ सय, सरसफाइमा २ हजार ५ सय, अतिथि सत्कारमा ९ हजार छुट्याइएको छ । सवारी साधान उपलब्ध नभए मासिक १० हजार यातायात खर्चसमेत दिइनेछ । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका, जिल्ला समन्वयसमितिको सुविधा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।
