धरान/केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनतामाथि ज्यादती गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किरातीले आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय पहिचान मोर्चाको आयोजनामा धरानको लाङ्घाली सामुदायिक वनको सभाहलमा सोमबार आयोजित ‘संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन तथा उपनिर्वाचन २०७६’ को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष किरातीले जनतामाथि नचाहिँदा करहरु थोपरेर सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको दाबी गरे ।

२०७२ सालमा जारी समाजवाद उन्मुख संविधानले देश र जनताको समस्या समाधान नगरेको उल्टो ज्यादती गरेको उनको आरोप थियो । ‘समाजवाद उन्मुख संविधानले देश र जनताको समस्या समाधान ग¥यो कि गरेन भनेर ४ वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा देश र जनताको समस्या समाधान गरेको देखिएन । उल्टो यो सरकारले जनतामाथि ज्यादती गरेको छ’–उनले सम्बोधनका क्रममा भने ।

समाजवाद उन्मुख संविधानले देश र जनताको भलो नर्गने भएकाले माओवादी केन्द्रले समाजवादी संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अडानलाई कायमै राखेको उनले बताए । ‘समाजवाद उन्मुख संविधानले जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गरेन, त्यो भएर समाजवादी संविधान निर्माण गरौं भन्ने हो’ उनले भने ।

उनले दलित, मधेशी, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृतहरुको पक्षमा संविधान अझै नबनेको बताए । ‘त्यो भएर पुनर्लेखन हुनुप¥यो’–उनले थपे । समाजवादी संविधान पुनर्लेखन नभएमा उपनिर्वाचनको विरुद्धमा सडकमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए । उनले सम्बोधनका क्रममा समाजवादी संविधान पुनर्लेखनको पक्षमा १४ बुँदे चेतावनी पत्रसमेत वाचन गरेका थिए । जसमा साझेदारी नयाँ नेपाल संस्थागत गर्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने बुँदा समेटिएको छ ।

त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक आत्मनिर्भताका लागि आजसम्मका समपूर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरी एक पैसा पनि विदेशी ऋण नलिने राष्ट्रिय सङ्कल्प गरिनुपर्ने दोस्रो बुँदा समेटिएको छ । नेकपा सकारसँग सम्बन्धित ४ बुँदे चेतावनी पत्रसहितको माग पत्रसमेत पेश गरेका थिए । जसमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्ध थोपरिएको असंवैधानिक प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गरी त्यसपार्टीसँग राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरी दोषी ठहर गरिएका जनआन्दोलनका अपराधीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग राखेको छ । उनले यस्ता मागहरु बेवास्ता गरेर सरकार अगाडि बढे सडक आन्दोलनमार्फत् उपनिर्वाचन विथोल्ने चेतावनी दिए । सडक आन्दोलनको लागि कात्तिक १ र २ गते पार्टीको बैठकले निर्णय गर्ने समेत उनले जानकारी गराए ।

त्यसक्रममा राजनीतिक विश्लेषक भवानी बराल, राष्ट्रिय पहिचान मोर्चाका अध्यक्ष तिलक थापा मगर र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण राजवंशीलगायतले कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए । छलफलमा पार्टीका प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।