प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो शरीरमा आफ्नै हक हुन्छ । त्यसैले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका सवालमा चर्चा गर्दा महिलाहरूको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै अधिकार स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने अभियान धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको भए तापनि विश्वव्यापी रूपमा यसले कानूनी तवर प्राप्त गर्न अझै पनि सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलाको स्वास्थ्य अधिकारको सम्बन्धमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाइरहेको पाइए तापनि त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको भने कमै पाइएको छ ।
यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यकै रूपमा रहेको सुरक्षित गर्भपतन पनि महिलाको प्रजनन् अधिकार हो । महिलाको मञ्जुरीमा कानूनले मान्यता दिएअनुसार सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी वा नर्सद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्यसंस्थामा गरिने गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ । सुरक्षित गर्भपतन महिलाको स्वनिर्णयको अधिकार हो । गर्भपतन भन्नाले महिनावारी भएको दिनबाट गणना गर्दा २८ हप्ताभन्दा पहिले गर्भमा भएका शिशु बाहिर निस्कने प्रक्रियालाई बुझिन्छ । जुनसुकै गर्भावस्थाको गणना गर्दा महिनावारी भएको पहिलो दिनबाट गणना गरिन्छ । उक्त दिनबाट २८० दिन वा ४० हप्ता वा ९ महिना ७ दिन पुगेपछि गर्भावस्था पूर्ण हुन्छ ।
नेपाल सरकारले पनि मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन गरी गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रियामा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा पतन गर्न कानूनले मान्यता दिएको छ । उता जबरजस्ती करणी र हाडनाता भएको अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ फाल्न पाइने व्यवस्था छ । लिङ्ग पहिचान गरेर, गर्भवती महिलाको सहमति बिना र १२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन कानूनले बन्देज लगाएको छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विशेषज्ञ र अनुमतिप्राप्त चिकित्सकले मात्र २८ हप्तासम्मको गर्भ फाल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
कानूनले सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिए तापनि गर्भपतन सेवासम्म महिलाको पहुँच नहुनु, आधारभूत र सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सूचनाको अभाव हुनु, परम्परागत रूपमा असुरक्षित गर्भपतन गरिनु, सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राज्यको स्रोत, साधन, सेवा, आवश्यकताअनुसार सुविधाको विनियोजन र विस्तार हुन नसक्नुजस्ता कारणले कयौं महिलाहरू अहिले पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण विभिन्न समस्याहरू भोग्न बाध्य छन् ।
महिलाले गर्भपतन गर्न चाहेको अवस्थामा उनले सुरक्षित तरिकाले गर्ने अवस्था पाएनन् भने उनले अमानवीय तरिका अपनाएर भए पनि गर्भपतन गर्न बाध्य हुन्छन् । केही महिलाहरूले त आफ्नो समस्या र पीडाबाट उन्मुक्ति पाउन आत्महत्याको बाटोसमेत अपनाएको पाइएको छ । असुरक्षित तरिकाले गरिने गर्भपतनका कारणले गर्दा विश्वमा प्रतिवर्ष कयौं हजार जना मातृमृत्यु र कयौं लाख महिला प्रजनन्सम्बन्धी समस्याले ग्रस्त हुने गरेको पाइएको छ । साथै, यसले महिलाको शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक अवसरहरूमा समेत बाधा पुगेको पाइन्छ । यसरी धेरै महिला अनिच्छित गर्भका कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराई मृत्यु हुने र बाँचेकाहरूले पनि धेरै दुःख पाउने भएकाले नै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र महिला अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्थाहरूको अथक प्रयासबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अनिच्छित गर्भ रहेमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने मानवअधिकारका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन्सम्बन्धी मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ । तर वास्तवमा महिलाले यो हकको प्रयोग सहजै गर्न पाएका छैनन् । अझै पनि महिलाहरूले प्रजनन्बारे विभिन्न खाले समस्या भोग्दै आएका छन् । गर्भपतन प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यन्त महŒवपूर्ण अधिकार हो । यो अधिकारसंँग महिलाको स्वास्थ्यको अधिकार, शरीरमाथिको पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार जोडिएको छ । यो आत्मनिर्णयको अधिकार, प्रजनन् प्रक्रिया, पद्घति तथा सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्नेलगायत कति समयावधिमा बच्चा जन्माउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकारहरूसंँग समेत जोडिएको छ ।
भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा गर्भपतन सेवा र यसको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकिरहेको अवस्था अझ पनि देखिइरहेको छ । चाहेको बेला सहज रूपमा गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व पनि हो । अझै पनि पहुँचको अभावसँगै गैरकानूनी रूपमा असुरक्षित गर्भपतनको प्रक्रियासमेत समानान्तर रूपमै जारी रहेको छ । असुरक्षित गर्भपतनको जटिलताको रूपमा अत्यधिक रक्तस्राव, विभिन्न किसिमका सङ्क्रमण, पाठेघर च्यातिनु, चोट लाग्नु, दिसापिसाब चुहिनु, ज्यान नै जानु वा बाँचे पनि दीर्घरोग खप्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तै असुरक्षित गर्भपतनले गर्दा बाँझोपनको समस्यासमेत हुनसक्छ । बर्सेनी सरदर करिब एक लाखभन्दा बढीले सूचीकृत स्थानबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने गरिरहेका छन् भने यतिकै हाराहारीमा असुरक्षित गर्भपतन पनि गराइरहेका छन्, तर दुर्घटना नभएसम्म यसबारे थाहा हुन सक्दैन ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे गाउँका महिलाहरूमा अझै पनि जनचेतना नरहेको र अहिले पनि औषधि पसलमा गई गर्भपतन गर्ने काम जारी नै छ । त्यसैले सरकारले देशैभर सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी यससम्बन्धी महिलाहरूमा चेतना जगाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ । हाल इटहरी, सुनसरीमा रहेको युवा विकास केन्द्रजस्ता धेरै सङ्घ–संस्थाहरूले महिलाहरूलाई अनिच्छित गर्भरहने अवस्था हुन नदिनका लागि परिवार नियोजन सेवाको उपयोग र उपलब्धतालाई वृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका परामर्श दिँदै अहम् भूमिका खेलिरहेका छन् । नेपाल सरकारले यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर मानिसहरूमा जनचेतना फैलाउने विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत आवश्यक छ ।
