१. नेपालमा संविधानको इतिहास
संविधानलाई लिखित रूपमा जारी गर्ने इतिहास धेरै लामो छैन नेपालमा । वि. सं. २००४ मा श्री ३ पद्मशमशेरले जारी गरेको ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानून’ २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु भएको थियो । यो संविधानको आयु धेरै छोटो रह्यो र जारी भएको तीन वर्षपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आयो अनि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भयो । त्यसपछि २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र तुरुन्तै राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९जारी गरे । इतिहासमा हेर्दा १५ वर्षको छोटो समयमा चार वटा संविधान जारी भएको पाउँछौं हामी । पटक पटकको संशोधनपछि २०१९ को संविधानलाई पनि जन आन्दोलन २०४६ को परिवर्तनले खाइदियो । अर्को संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरायो जसलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर नाम दिइएको भएपनि यसको आयु २०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानसँगै सकियो । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा दोस्रो संविधान सभाद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो र यो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा छैटौँ संविधान हो ।
२. नेपालको संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष
संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका अधिकार जसको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ, तिनलाई मौलिक हक भनिन्छ । यसरी मौलिक हक हनन भएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमै छ । २००४ मै मौलिक हकलाई संविधानमा राखेर महŒव दिने परम्परा थालिएको नेपालमा ०७२ को संविधानले पनि धारा १३३ बमोजिम सङ्घीय सर्वोच्च अदालत र धारा १४४ बमोजिम प्रदेश उच्च अदालतमा हक हननको उपचार खोज्ने प्रावधान राखेको पाइन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी हक तथा समाजिक हक, सम्मानित जीवनको हक, स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक, समानताको हक, यातना विरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक, न्यायिक उपचारको हक जस्ता नागरिक हक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा राजनैतिक हकसमेत २०७२ मा जारी भएको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नेपालमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन’ भन्ने उल्लेख हुनुले यो संविधानले मानव अधिकारको पूर्ण रक्षागर्ने भावना बोकेको पाइन्छ ।
मौलिक हकको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भने संविधानको धारा ४७ ले यो संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र आवश्यकता अनुसार राज्यले कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ । आज २०७२ असोज ३ मा जारी गरिएको संविधानले ४ वर्ष आयु पूरा गरिसक्दा समेत धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म जम्मा ३१ वटा धारामा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू अझै कानून नबनेका कारण अलपत्र छन् । त्यसमाथि पनि संविधान देशको मूल कानून हो भनिए पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समेत यसै संविधानभित्र रहेको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भएका ३१ ओटा धारामा मात्रै २३ ठाउँमा ‘कानून बमोजिम गरिनेछ’ भन्नुले संविधान भन्दा कानून माथि हो कि संविधान निर्माताहरूबाट त्रुटि भएको हो? अथवा यी हकहरू मौलिक हक हुन् वा कानुनी हक ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ संविधानले । मलाई लाग्छ– यो प्रश्न गर्ने सही समय हो ।
३. अन्त्यमा
संविधान दिवस २०७६ का अवसरमा संविधानले प्रत्याभूत गरिसकेका मौलिक हकलाई पुनः कानुनी हकमा रूपान्तरित गरिएको व्यवस्था बाहेक नेपालको संविधान २०७२ मा समेटिएका मौलिक हकहरु नागरिकको जीवन सुरक्षा र अविभेद एवम् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, शैक्षिक तथा मानव अधिकारको रक्षाका दृष्टिले सबैलाई समान अवसर दिनेगरी व्यवस्था हुनु नेपालको संवैधानिक इतिहास मै एक महान् सकारात्मक फड्को हो भन्न सकिन्छ । अस्तु ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस
धरान ।
