विराटनगर/ मोरङका १७ वटा स्थानीय तहमा करोडौं रूपैयाँ बेरूजु भएको देखिएको छ । एक महानगरपालिका, आठ नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६० करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरूजु सुनवर्षी नगरपालिकाको देखिएको छ । महालेखाले सुनवर्षी नपामा ११ करोड ४२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भन्दै फस्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको छ । दोस्रोमा विराटनगर महानगरपालिका रहेको छ । महागनरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ११ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । सबैभन्दा कम बेरुजु सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको छ । सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाले ७४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजु फस्र्यौट गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहहरूले आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित लेखा नराख्दा सरकारी बजेट दुरुपयोग र करोडौं रकम बेरुजु हुने गरेको हो । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको १ करोड ३९ लाख ४३ हजार, लेटाङ नगरपालिकाको ३ करोड ५७ लाख ६० हजार, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको १ करोड २२ लाख ७९ हजार, रङ्गेली नगरपालिकाको ३ करोड ५ लाख ५४ हजार, उर्लाबारी नगरपालिकाको २ करोड ७ लाख ४३ हजार र रतुवामाई नगरपालिकाको ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

यसैगरी गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा बढी बेरूजु जहदा गाउँपालिकाको छ । उक्त गापाको ९ करोड ८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै बूढीगङ्गा गापाको १ करोड २२ लाख ३७ हजार, धनपालथान गापाकोे २ करोड ४ लाख ४० हजार, ग्रामथान गाउँपालिकाको ९१ लाख १२ हजार, कानेपोखरी गाउँपालिकाको १ करोड ८२ लाख ५६ हजार, कटहरी गाउँपालिकाको ७ करोड ७९ लाख ७६ हजार, केराबारी गाउँपालिकाको १ करोड ३८ लाख ५४ हजार र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको १ करोड ११ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखा परीक्षणबाट पटक–पटक बेरुजु भेटिए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू जिम्मेवार नहुँदा बेरुजु फस्र्यौटको अवस्था भने कमजोर छ । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा देखिएको बेरुजु नै अहिलेसम्म फस्र्यौट गरिसकेको छैन ।

सो आ.व.मा २५ करोड बेरुजु देखिएकोमा १५ करोडजति फस्र्याैट गरेको महानगरपालिका लेखा शाखाका सञ्जीव भट्टराईले जानकारी दिए । पहिलेको १० करोड र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को ११ करोड गरी उसँग झण्डै २२ करोड रुपैयाँको बेरुजु फस्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व छ । अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूको बेरुजु फस्र्यौटको अवस्था पनि कमजोर छ ।

स्थानीय तहहरूले अघिल्लो वर्ष लिएको दशैंखर्च र पोसाक खर्च बापतको रकम तथा कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी बुझेको सुविधा रकमबाट देशभरमा २२ करोड ३७ लाख बेरुजु देखाएको छ । महालेखाले सो रकम फिर्ता गर्न भने पनि विराटनगर महागनरपालिकालगायत मोरङका कुनै पनि स्थानीय तहले फिर्ता गरेका छैनन् ।