उर्लाबारी/ उर्लाबारी नगरपालिकाको चौथो नगरसभाका निर्णयहरू विधिसम्मत नभएको भन्दै अदालतले तत्काल निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि एक सातादेखि नगरपालिकाका मुख्य काम ठप्प छन् ।
नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहित १३ जना कार्यपालिका सदस्यले चौथो नगरसभाका निर्णयमाथि रोक लगाउन माग गर्दै रिट हालेपछि उच्चअदालत विराटनगरले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
जनप्रतिनिधिहरूले नै कार्यपालिका बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै नगरप्रमुख खड्ग फागो, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई, वडाध्यक्षहरू कुमार कडेल, गञ्जबहादुर कार्की, भानुभक्त शर्मा पराजुली, चिन्तामणि पौडेल र वीरबल थापाविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।
अदालतको आदेशपछि नगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि नगरसभाको निर्णयमा उल्लेख भएका कर, राजश्व, जरिवाना, सेवा शुल्क, मालपोतसहितका विविध आम्दानी तथा र विनियोजन ऐन प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता, योजना, विकास, दायित्व तथा भुक्तानीसँग सम्बन्धित कार्यमा रोक लगाएको छ भने जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइ–सराइ र स्वास्थ्य सेवाका सिफारिसका कार्यहरू मात्र गर्दै आएको छ ।
७५ हजार जनसङ्ख्या रहेको नगरमा एक सातादेखि सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् भने उद्देश्यअनुसारको राजश्व सङ्कलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । सेवा सुचारु गर्ने विषयमा उपप्रमुख भण्डारीले नागरिकलाई समस्या भएको बताउँदै अदालतबाट सेवा सुचारु गर्ने आदेश ढिलो आएमा आपसी सहमतिमा केही अति आवश्यक सेवा सुचारु गर्न सकिने तर त्यसका लागि नगरप्रमुख फागोले पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
नगरप्रमुख फागोे भने अदालतले स्टेअर्डर जारी गरेकोले अदालतको निर्णयविरुद्ध जान नसकिने बताउँछन् । सोही विषयमा आफूले कानूनका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी कुन बाटोबाट अदालतबाट सेवा सुचारुको आदेश लिन सकिन्छ भनेर अगाडि बढिरहेको नगरप्रमुख फागोले बताए ।
यसैबीच उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घले नगरपालिकाले सेवा सुचारु गर्ने विषयमा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूसँग छलफल शुरु गरेको छ । सोमबार नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा दुवै दलका प्रतिनिधिहरूले एक–अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै हिडेका थिए । छलफलमा अवरुद्ध सेवा खुलाउन तथा कानूनी परामर्श गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको कार्यक्रमका संयोजक एवम् उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका वाणिज्य उपाध्यक्ष शेरबहादुर भण्डारीले बताएका छन् ।
