मधुमल्ला/ मोरङको मिक्लाजुङ गााउँपालिकाले खोलाजन्य पदार्थमा नयाँ ठेक्का लगाउने सूचना जारी गरेसँगै गत वर्षको ७६ लाख रुपैयाँबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मिक्लाजुङले गङ्गा निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको थियो । कम्पनीले खोला उत्खनन् गरेबापतको ७६ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकालाई नदिई नै खोला ठेक्का लगाउने प्रक्रिया शुरु गरेपछि स्थानीयले उक्त रकमबारे चासो देखाउन थालेका हुन् । गाउँपालिकाले ठेकेदार कम्पनीले रकम नदिएको भन्दै अन्तिम समयमा आएर उत्खनन्मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

गाउँपालिकाले गत वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याटसहित) दुई करोड ७१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । यस वर्ष भ्याटबाहेक दुई करोड ७१ लाख ३० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको छ । गङ्गा निर्माण सेवाले खोला उत्खनन्मा गाउँपालिकाले रोक लगाएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालतले भने गाउँपालिकाकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

गाउँपालिकाले यस पटकको सूचना भने आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सूचना हालेपछि पाठकहरूबाट ७६ लाख रुपैयाँको खोजी शुरु भएको हो । छत्र डाँगीले उक्त सूचनामा प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘विकासका नायक गरिब जनताका मुटुका ढुकढुकी अध्यक्षज्यू, विकास उन्मुखतर्फ डोर्याउन सफल प्रकाशकीय अधिकृतज्यूलगायत सबैमा, मिक्लाजुङबासीको एउटै कुरा, खोला उत्खनन्बाट आउने ७६ लाख रुपैयाँ नउठेको हो ?’ । उनले थपेका छन्, ‘उठाउन नसकिएको हो कि, ठेकेदारलाई अर्को घर बनाउन छोडिएको हो ?’ उनले गाउँपालिकाले पैसा उठाउन नसक्ने हो भने जनतालाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेमा दुई घण्टाभित्रैमा पैसा उठाउन सक्ने दाबी गर्दै प्रतिक्रिया लेखेका छन् ।

अर्का स्थानीय बिमल कुँवरले खोला ठेक्काको ७६ लाख लिन नसकेको कुरा आइरहँदा गाउँपालिका चाहिँ किन मौन भन्दै प्रश्न गरे । उनले लेखेका छन्, ‘नलिने भए नलिने निर्णय भयो भन्नु प¥यो, लिने निर्णय भएको भए यति धेरै लाचार किन ?’ त्यस्तै निर्जल श्रेष्ठले ७६ लाख गाउँपालिकाले पाउने कहिले हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले आफूहरूलाई पनि त्यो खाल्को छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गत आवमा गाउँपालिकाले मिक्लाजुङका खोलाहरू ६ करोड ४० लाखमा ठेक्का लगाएको थियो । सो रकममध्ये ठेकेदार कम्पनीले ७६ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको र पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम नबुझाएकाले कार्यपालिकाको बैठकले खोला उत्खनन् रोक्ने निर्णय गरेको मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले बताए । उत्खनन्मा रोक लगाएसँगै कम्पनीले २०७६ जेठ ९ गते आफूहरू रकम तिरेर हिसाब फरफराक गर्ने प्रक्रियामा रहेको र ठेक्का पाएकोमध्ये साखरे, तेली र सफेवा खोलाबाट ३६ हजार घनमिटर ढुङ्गागिट्टी उत्खनन् गर्न नसकेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।

उल्टो कम्पनीले विभिन्न कल्भर्ट, होमपाइप र बाटो मर्मतबापत्को ९६ लाख १५ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ पाउनुपर्ने भन्दै गाउँपालिकामा निवेदन दिएको थियो । निवेदनपश्चात् सत्य–तथ्य बुझ्न गाउँपालिकाले मिक्लाजुङ–४ का वडाध्यक्ष बुद्धिमान लिम्बूको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले गाउँपालिकालाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । कार्यदलका संयोजक लिम्बूले कम्पनीले खोलाजन्य पदार्थ तोकिएको बमोजिम नै सङ्कलन गरिसकेको प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । उनले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने ७६ लाख रुपैयाँ रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको बताए । ठेकेदार कम्पनीले मागेको छुटका विषयमा भने कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने संयोजक लिम्बू बताउँछन् ।

कम्पनीले ठेक्का सम्झौताको १० नम्बर बुँदामा ढुङ्गा, गिट्टी, मिक्सगिट्टी, बालुवा, भरौट माटो आदि निकाल्दा अर्काको घरजग्गा कुलो, बाँध बाटो आदि क्षति नहुने गरी निकाल्नुपर्ने, उत्खनन् स्थलसम्म जान/आउन आवश्यक पर्ने बाटो मर्मत तथा निर्माण स्वयम् ठेकेदार कम्पनीले गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । यो खर्चका लागि गाउँपालिकासँग दाबी गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख छ । उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्ति वा निकायको निजी जग्गा भएर जान/आउन पर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको स्वीकृति ठेकेदार आफैंले लिनुु पर्ने भन्नेछ । नदीजन्य सामग्रीको ओसारपसार गर्दाको समय सडकमा धुलो वा हिलो भई आवागमन अवरुद्ध भएमा ठेकेदार कम्पनीले आफ्नै खर्चमा सडक मर्मत गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि अस्पष्टता रहेकाले स्पष्ट र बुझिने खाल्को प्रतिवेदन आएपछि कार्यपालिकाको बैठक बसेर निर्णय गरिने अध्यक्ष आचार्यले बताए । उनले ठेकेदार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने ७६ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकालाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने बताए । अदालतले गाउँपालिकाको पक्षमा फैसला गरे पनि हालसम्म रकम असूल उपर गर्न सकेको छैन ।