भारतीय सिमानामा पर्ने विराटनगरको रानीदेखि चीनको सिमानामा पर्ने किमाथाङ्कासम्मको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना प्रदेश १ को गौरवको आयोजना हो । रानीदेखि धरानसम्म ६ लेन र बाँकी २ लेनको हुने गरी सरकारले २०६९ सालदेखि आयोजना शुरु गरेको भए पनि आयोजनाको समयावधि सकिन लाग्दासमेत ५० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन । हुन त एडिबिको ऋण सहयोगमा देशभरि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु कतिपय असफल भएका छन् भने कतिपय कछुवाको गतिमा सञ्चालनमा रहेका छन् । एउटा प्रदेशको सम्वृद्धिको ढोका खुल्ने गौरवको आयोजनाको काम सन्तोषजनक नहुनुले प्रदेशको भविष्य उज्यालो मान्न सकिँदैन ।
धरानदेखि रानीसम्मको कुल ४९ किमी सडकमा ७ वर्षमा १५ किमी सडक पनि पिच भएको छैन । यही तथ्याङ्कले आयोजनाको गतिको मापन गर्छ । विगत ७ वर्षदेखि इटहरी–विराटनगरसम्म यात्रा गर्ने यात्रीले सास्ती भोगिरहेका छन् । दुई उपमहानगर र एक महानगरको सडक विस्तार योजना बेलाबेलामा अलपत्र पर्दा नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । प्रदेशको राजधानी विराटनगर त झन् अस्तव्यस्त नै छ । सडकको बीचमा भएका विजुलीका पोल तथा सडक दायाँवायाँमा रहेका रुखहरुको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक विस्तार कछुवाको गतिमा बढेको छ । यसले प्रदेशको सम्वृद्धिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
बन्द हड्ताल, झरी बादल र बाढी र किस्ताबन्दी बजेट आयोजनाको सुस्तताले ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीहरुले दुहाई गरिरहेका छन् । कुनै पनि काम एउटा निश्चित अवधिमा सक्ने गरी जिम्मा लिए पनि यो वा त्यो वहाना बनाएर विकासको गतिलाई नै रोक्नु किमार्थ राम्रो होइन । आयोजनाको समयावधि सकिन अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ । काम ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन। अनेक वहाना बनाएर प्रदेशको सम्वृद्धिको मार्गलाई रोक्न खोज्ने जिम्मेवार आयोजना सञ्चालकहरुलाई प्रदेश सरकार, सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरुले खबरदारी र निगरानी गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । सङ्घको योजना भन्दै प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छनु आफ्नो क्षेत्रको विकासबाट आफै पछि पर्नु हो । रानी–किमाथाङ्का सडक आयोजनाको काम कारवाही प्रति प्रदेश सरकारले चासो देखाउनुपर्दछ । निरन्तर अनुगमन, भएका समस्या समाधान खोज्ने, बजेट निकासामा समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सँगसँगैं काम चोर ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्दछ ।
