उर्लाबारी / उच्च अदालत बिराटनगरले उर्लाबारी नगरपालीकाको चौथो नगर सभाको निर्णय कार्यन्ययनमा रोक लगाएको छ ।

गत असार २९ गते भएको उर्लाबारी नगरपालीकाको नगर सभामा बजेट तथा नीती कार्यक्रममा मेयर खड्ग फागोले मनोमानी गरेको भन्दैं उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले रिट दायर गरेकी थिइन ।

उप–प्रमुख भण्डारी सहितका नेकपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु मचिन्द्रकुमार कार्की, लक्ष्मीनारायण धिमाल, कुलबहादुर कार्की, बमबहादुर फयाक लिम्बु, संन्तकुमारी बिक, कृष्णमाया कडेरिया, हुक्कुमाया श्रेष्ठ, पुर्णमाया परियार, चन्द्रा डागी“ ,कृष्णबहादुर बर्देवा, धनराज धिमाल र छबिलाल धिमाल सहितले एक साता अघि कार्यपालिकाको बैठकबाट पारीत भएर मात्र नगर सभामा पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई कार्यपालिकाका ६ जना सदस्यहरु मात्रले निर्णय भई आएकोमा उक्त बैठकको निर्णय तथा नगर सभाको बैधानिकता विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको थियो । नगर कार्यपालिकामा नेकाबाट ६ जना र नेकपाबाट १३ जना सदस्यहरुको सहभागीता रहेको छ ।

उता मेयर फागोले नेपालको संविधानको धारा २१८ अनुसार उर्लाबारी नगर कार्यपालिका कार्य संम्पादन नियमावली २०७४ बमोजिम पहिलो पटकको बैठकमा ५१ प्रतिशत सदस्य तथा दोस्रो बैठकमा सूचना हुदा“ हुदै“ पनि गणपुरक संख्या नभएमा दोस्रो पटक बोलाईएको बैठकमा कार्यपालिकाको एक चौथाई सदस्य उपस्थित भएमा बैठक गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताउदै सोही अनुसार कार्य गरेको दावी गदैं आएका छन् ।
उर्लाबारी नगरपालिकालाई सोमबार उच्च अदालत बिराटनगरले जारी गरेको उत्प्रेषण परामादेशमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन ०७४ को दफा १७ र १९ समेतले तोकीदिएको कार्य विधी बमोजिम निर्णय भएको भन्ने नदेखिएकोले उक्त ऐनको दफा १७ (४) मा उपदफा ३ बमोजिम सर्वसम्मतीबाट निर्णय हुन नसेकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायय रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उक्त निर्णयमा सहभागी छ जना मात्र रहेको अवस्थालाई मध्य नजर गरी मिति २०७६ असार २९ गते विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय हाललाई कार्यन्ययन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम बिपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ ।