बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारले थिलथिलो छ । पछिल्लो पटक उपकुलपति राजकुमार रौनियार ८ लाख रुपैयाँ घूससहित रङ्गेहात पक्राउ पर्नुले भ्रष्टाचार कुन तहमा भइरहेको थियो भन्ने गतिलो उदाहरण बन्यो । सायद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपकुलपति ओहदाको ‘ठूलो माछो’ पक्राउ गरेको पहिलो घटना हुनुपर्छ । यसले पनि प्रतिष्ठानको हैसियतमाथि गतिलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो । लज्जाशरणम्को यो हद हुनुको पछाडिको कारणहरु खोजिनुपर्छ । केही वर्षअघिसम्म अर्थात् बलभद्रप्रसाद दास हुनुअघिसम्मका उपकुलपतिको भद्रताको गुणगान गाउनेको कमी छैन यहाँ । तर, बलभद्र दासपछि बीपी प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । प्रतिष्ठान भित्रैबाट पहिलो पटक चयन गरिएको उपकुलपति नै प्रतिष्ठानको लागि अभिषाप बन्यो । त्यही निरन्तरताकै उपज राजकुमार रौनियार हुन् । प्रतिष्ठान भित्रैबाट बनेका उपकुलपतिहरू अहिलेसम्मकै खराब पात्रको रूपमा चित्रित भए । एक अर्काबीचको ‘इगो’ र जुँगाको लडाइँ हाबी हुनुले पनि प्रतिष्ठानको गरिमा हरेक वर्ष गिर्दो छ ।
बीपी प्रतिष्ठान शिक्षालय हो । यहाँ नेपालमात्रै हैन, छिमेकी देश भारत तथा बङ्गलादेशसम्मका विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि आइपुग्छन् । यहाँ विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धान हुन्छन् । यहीँ प्रतिष्ठानभित्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा आवद्ध चिकित्सकहरू पनि छन् । प्रतिष्ठानको गरिमा देशमा मात्रै हैन, विदेशमा पनि छ । यो गरिमालाई कायम राख्नको लागि यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारी पनि त्यही स्तरको हुनु जरुरी छ । कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेकाहरूलाई मात्रै जिम्मेवारी सुम्पिनु अहिलेको आवश्यकता हो । प्रतिष्ठानभित्र वा बाहिरबाट उपकुलपतिहरू ल्याउनका लागि जसरी राजनीतिक भागबण्डा चल्छ त्यो परिपाटी नै प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ । उपकुलपति बन्नका लागि ‘ब्रिफकेस’ बुझाउनु पर्ने र आफू निकटको हुनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरू नै सक्रिय बन्नुपर्छ । यो शिक्षालय हो । शिक्षालयमा राजनीतिक चलखेल गरिनु हुन्न । हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिको चस्माले हेर्ने हो भने भोलिका दिनमा शिक्षालय पढ्नतिर हैन, नेताको आसेपासे बन्ने होड चल्ने छ । जसले गर्दा विषय विज्ञता प्राप्त गरेकाहरू या त विदेशमा जान बाध्य हुनेछन् या त ‘डिप्रेसन’ को शिकार बन्ने छन् । के हाम्रो राजनीति प्रणालीले यही उपहार दिन खोजिरहेको हो ?
राजनीति देशको मूल मेरुदण्ड हो । तर, यो नीति राज्य सञ्चालनको लागि स्वस्थ्य रूपमा हुनुपर्छ । स्वस्थ्य राजनीतिले मात्रै देशलाई अगाडि बढाउँछ । समृद्धतर्फ बढ्छ । हिजो उपकुलपति नियुक्तिमा जे–जे त्रुटिहरू भए, त्यसलाई मनन् गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रतिष्ठानभित्रैबाट बनेका दुई उपकुलपतिहरू अहिले अख्तियारको घेरामा छन् । विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरू योग्य थिए, थिएनन्, सबैलाई जगजाहेर नै छ । अब पनि यस्ता गल्तीहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गरिनुहुन्न । राजनीति भागबण्डाभन्दा पनि स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामार्फत् विश्वविद्यालयबाट प्रशासनमा दख्खल राख्ने असल प्रशासकलाई उपकुलपतिको नियुक्त गर्नुपर्छ । हिजो बाहिरबाट आएका उपकुलपतिहरू जुन तहमा गुणगान भयो त्यो बीपीको भविष्यको मानक बनिदिओस् ।
