सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीबिनाको भर्ना अभियान चलिरहेको छ । तामझामको साथ निजी स्कुलमा भर्ना अभियान चलिरहँदा निजी भने मालामाल बन्दै छन् । मनपरी शुल्क लिएर अभिभावकको डाढ सेक्ने काम निजी स्कुलले गरिरहेको छन् भन्दा फरक नपर्ला । अभिभावकले गुनासो गरे पनि प्रशासनले शुल्क घटाउने विषयमा चासो दिएको छैन । अभिभावकहरू जसरी पनि वृद्धि गरिएको शुल्कलाई घटाएरै छाड्ने पक्षमा छन् । तर निजी स्कुल सञ्चालकहरू आफ्नै नियम नलगाई छाड्दैनन् ।
विद्यालयहरूमा अस्वाभाविक रूपमा शुल्क बढाएपछि विगतमा छोराछोरी भर्ना गरेर विद्यालयसँग सहमतिमा पढाउँदै आएका अभिभावक अचानक शुल्क वृद्धि भएपछि मर्कामा परेका छन् । तर, उनीहरूको गुनासो सुन्ने कोही छैन । ‘स्कुलले शुल्क वृद्धिका लागि अभिभावकसँग परामर्श गरेन, ‘शुल्क वृद्धिको मनपरीबारे कुरा गर्न स्कुल व्यवस्थापनसँग समय माग्दा पनि वास्ता गर्दैन । भर्ना र वार्षिक शुल्क शीर्षकमा पनि स्कुलले चर्को शुल्क उठाइरहेको छ । स्कुलले विद्यार्थीसँग धान्नै नसक्ने गरी शुल्क मात्र लिएको छैन, विद्यार्थीसँग पैसा असुल्नकै लागि उनीहरूको चाहनाविपरीत अतिरिक्त कक्षामा पढ्न बाध्य पारेको छ । यो प्राय अधिकांश निजी स्कुलमा लागु हुन्छ । ट्युसनको नाममा ‘बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म निरन्तर पढाइरहँदा विद्यार्थीलाई कस्तो मानसिक असर पर्ला भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी छ ।
‘भर्नाको समयमा एउटा शुल्क भने पनि पढाइ सकिने समयसम्म अनेकथरी शीर्षक बनाएर शुल्क लिने प्रवृत्ति त छँदै छ, अहिले त छोराछोरीलाई अतिरिक्त कक्षामा नराख्ने हो भने पढ्नै सक्दैनन् भन्ने बनाएका छन् । स्कुलले प्रचलित कानून उल्लङ्घन गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकलाई चर्को आर्थिक बोझ पर्ने गरी शुल्क लिइरहेका छन् । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा स्कुल सञ्चालकले अभिभावकसँग ‘लुट’ कै शैलीमा शुल्क लिइरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै अधिकांश स्कुलले न्यूनत्तम १५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएका छन् । नियमानुसार शुल्क बढाउनुअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा स्थानीय तहसँग अनुमति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सरकारी निकायकै बेवास्ताका कारण यो समस्या आएको हो भन्न सकिन्छ ।
संविधान जारी भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । यस्तो स्कुलको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमै आए पनि किन हुँदैन यस्ता स्कुलहरूलाई कारबाही ? संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि सरोकारवाला निकायको सहयोग नहुँदा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । निजी स्कुलको शुल्कलाई नियमन गर्न विगतमा शिक्षा मन्त्रालय, विभागले थुप्रै निर्देशिका बनाए पनि कार्यान्वयनमा यी निकाय नै अलमलमा परेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा इकाइले यो वर्ष आफूमातहतका स्कुलमा केही नियम लगाउन खोजे पनि कुनै छलफलमा सहमती जनाए पनि व्यवहारा लागू भएको छैन । तर, स्कुलले मनपरी शुल्क बढाएको विषयमा न त उपमहानगरको मेयरलाई चासो छ, त न शिक्षा निकायका प्रमुखलाई । यस विषयमा गम्भीर रूपमा स्कुलहरूमा गएर अनुमगन गर्नुको विकल्प छैन ।
अहिलेसम्म पनि नेपालमा दोहोरो शिक्षा पद्धति लागू छ र त्यसबाट दुई प्रकारको शिक्षा लादिएको छ । परिणामतः शिक्षाको खाडल चुलिँदो छ र भिन्नभिन्न वर्गका विद्यार्थी जन्मिएका छन् । यो दोहोरो शिक्षा रहँदासम्म त्यो खाडल पनि कायमै रहिरहन्छ । निजी स्कुलको चरम महँगी थेग्न सकिने छैन भने सामुदायिक विद्यालयहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरिरहेको तीतो यथार्थ विद्यमान छ । एउटा भ्रम सिर्जना गरी निजी स्कुलहरूको गुणस्तरीयताको गुणगान गाइने गरिएको छ । त्यो भ्रम हो अङ्ग्रेजी शिक्षा । अङ्ग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिँदै अध्ययन गराइएको र अङ्ग्रेजी भाषाको तुलनात्मक ज्ञान राम्रो भएको आधारमा गुणस्तरताको मापदण्ड गराउनु कति हास्यास्पद छ ।
पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री उस्तै, उस्तै घोकन्ते प्रथा, उस्तै शिक्षण विधि तै पनि त्यो गुणस्तर ? अर्कोतिर त्यही अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा सामुदायिक स्कुलमा समेत विभेद, चर्को मूल्य असुली आदिको होडबाजी नै छ । एकातिर निशुल्क शिक्षाको नीति अर्को तिर चर्को असुली, यही छ अहिलेसम्म वास्तविक नियति । मन्टेस्वरीको नाममा एक डेढ वर्षका बच्चालाई समेत स्कुल भर्ना गरेर निजी शिक्षण संस्थाले एकातिर अभिभावकको आर्थिक भार बढाउने अर्कातिर कलिलो बाल मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी उनीहरूको सिर्जनात्मकता र मौलिकता नै खोसिदिने गरेका छन् भने त्यसैबाट व्यत्तिी कुम्लिने तर अभिभावकको ढाड सेकिने गरेको छ ।
अनावश्यक पाठ्यपुस्तक, कलिलो उमेरका विद्यार्थीलाई त बोझ नै बनेको स्पष्ट छ । उता भर्ना र मासिक शुल्कमा त मनपरी छ– छ, त्यो बाहेक पाठ्यपुस्तक, ड्रेस इत्यादि खरिदमा समेत अनियमितता व्यापक पाइन्छ तर राज्य त्यसमा मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहेको छ । राज्यले न निजी स्कुलको मनपरीतन्त्र नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छ, न सामुदायिक स्कुललाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, जनताको पहुँचमा पु¥याउनेतिर नै ध्यान दिएको छ । नयाँ भर्ना अभियान थालिएको भए पनि गरिवहरू स्कुलसम्म आउन सकेका छैनन् । त्यसैले जे–जे अभियान भए पनि निजी स्कुल पोस्नेबाहेक अर्को अभियान हैन । जुत्ता, मोजा, झोला र जबरजस्ती किताब किनाउने निजी स्कुलको अभियान बन्द होस् ।
